शिवस्मारकाचं बांधकाम आणखी रखडणार

नवी दिल्ली : अरबी समुद्रात प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य स्मारकाचे काम रखडण्याची शक्यता आहे. कारण शिवस्मारकाच्या कामाला सुरुवात करण्यावरील स्थगिती सुप्रीम कोर्टाकडून कायम राहणार आहे. राज्य सरकारने शिवस्मारकाच्या बांधकामाविषयी स्थगिती उठवण्यासाठी लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची मागणी फेटाळून लावली आहे.

याआधी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने शिवस्मारकाचे काम तात्पुरते थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने स्थगिती उठवण्यासाठी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात केली होती. मात्र, ती याचिकाही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

हेही वाचा – शिवस्मारकाचं काम तातडीने थांबवा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आदेश

आधीच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टात काय झालं होतं?

16 जानेवारी रोजी राज्याच्या बांधकाम विभागाने कंत्राटदाराला शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. याचे कारण सुप्रीम कोर्टाने शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही कार्यवाही करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने तोंडी आदेश दिल्याचे सरकारी वकिलाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्राद्वारे कळविले होते.

हेही वाचा – शिवस्मारकाची रचना बदलण्याचा सरकारचा विचार

सुप्रीम कोर्टाने शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. पर्यावरणवादी देबी गोयंकांच्या कॉन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्टने सुप्रीम कोर्टात स्मारकाच्या कामाला अंतरिम स्थगितीच्या मागणीसाठी धाव घेतली. स्मारकाच्या समुद्रातील कामाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. याचिका प्रलंबित असताना अंतरिम मनाई हुकूम देण्यास कोर्टाने नकार दिल्यामुळे पर्यावरणवाद्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

दरम्यान, शिवस्मारकाच्या बांधकामावरील स्थिगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याने, आता पुन्हा शिवस्मारकाचे काम रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.