नगर आगीच्या दुर्घटनेत 11 जणांचा मृत्यू, राऊत सरकारवर भडकले, म्हणतात, अश्रू ढाळू नका, ‘काय पावलं उचलणार ते सांगा’
शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी नगर आगीच्या दुर्घटनेवर राज्य आणि केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. घटना घडल्यानंतर केवळ अश्रू ढाळू नका तर असे प्रकार घडू नयेत म्हणून कोणती पावलं उचलणार ते सांगा, असा खडा सवाल त्यांनी दोन्ही सरकारांना विचारला आहे.
मुंबई : अहमदनगरच्या इस्पितळात आगीच्या दुर्घटनेत 11 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. राज्यात दिवाळी साजरी होत असतानाच नगरच्या दुर्घटनेने आनंद होरपळून खाक झाला आहे. नगर जिल्हा रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागास शनिवारी आग लागली. त्यात 11 रुग्णांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर तोफ डागली आहे. आता घटना घडल्यानंतर केवळ अश्रू ढाळू नका तर असे प्रकार घडू नयेत म्हणून कोणती पावलं उचलणार ते सांगा, असा खडा सवाल त्यांनी दोन्ही सरकारांना विचारला आहे.
अश्रू ढाळू नका, ‘काय पावलं उचलणार ते सांगा’
नगरच्या इस्पितळात आगीच्या दुर्घटनेत 11 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यासाठी निमित्त शॉर्टसर्किट ठरले असले तरी आरोग्य व्यवस्थेची ही होरपळ आता तरी थांबायला हवी. अर्थात, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या दोघांचीही जबाबदारी आहे. सध्या मरण स्वस्त झाले हे मान्य, पण ते इतके अमानुष व क्रूर असावे? सरकारने आता फक्त अश्रू ढाळू नयेत. हे पुनः पुन्हा घडू नये यासाठी काय ठोस पावले उचलणार ते फक्त सांगा, असा सवाल केंद्र आणि राज्य सरकारला राऊत यांनी विचारला आहे.
ICU मधील नित्कृष्ठ व्हेंटिलेटर्स पीएम केअर्स फंडातून, त्याचमुळे शॉर्टसर्किट, रोहित पवारांना संशय
नगरची आग म्हणे शॉर्टसर्किटमुळे लागल्याचे समोर आले आहे. अतिदक्षता कक्षाचे फायर ऑडिट करण्यात आले होते अशी माहिती नगरचे जिल्हाधिकारी भोसले यांनी दिली आहे. तरीही रुग्णांचा मृत्यू हा गुदमरून झाला की होरपळून झाला हे तपासून पाहू असे सांगण्यात आले. मृत्यू जळून झाला की गुदमरून, हे जरूर तपासा, पण मृत्यू इस्पितळास आग लागल्यामुळेच झाला व जनतेचे रक्षण, संरक्षण करणे हे कोणत्याही सरकारचेच कर्तव्य असते. या ठिकाणी आग का भडकली याची विविध कारणे आता समोर येत आहेत. अतिदक्षता विभागातील व्हेंटिलेटर्स ही पीएम केअर्स फंडातून देण्यात आली होती. ती निकृष्ट दर्जाची होती व त्यामुळेच शॉर्टसर्किट झाले असावे असा संशय आमदार रोहित पवार यांना आहे. आग कशाने लागली व भडकली या संशोधनातून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप भडकू नयेत.
महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या देशाला हे चित्र शोभत नाही
देशाची आरोग्य यंत्रणा कशी गोलमाल आहे त्याचा पर्दाफाश कोरोना काळात झालाच आहे. आरोग्य व्यवस्थेवर सगळय़ात कमी खर्च करणारा विशाल देश असे आपल्या बाबतीत बोलले जाते. देशातील आरोग्य व्यवस्था भुसभुशीत पायावर उभी आहे. आजही दुर्गम भागात, खेड्यापाड्यांत इस्पितळे नाहीत, रुग्णवाहिका नाहीत. रुग्णांना पाठीवर उचलून किंवा झोळीत बांधून न्यावे लागते. अनेकदा मृतदेहांची ससेहोलपट होताना दिसते. हे चित्र तथाकथित महासत्ता म्हणवून घेणाऱ्या देशाला शोभत नाही.
आरोग्य व्यवस्था कोलमडलीय
बिहार, ओडिशासारख्या राज्यात आरोग्य व्यवस्था कोसळून गेली आहे. महाराष्ट्रात नगर-गोंदियासारख्या दुर्घटनांमुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात हेदेखील आहेच. एकतर धड उपचार मिळत नाहीत व अनेकदा उपचार सुरू असताना अपघात होतात व रुग्ण प्राण गमावतात. हे महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशात अनेक भागांत घडत आहे.
आरोग्य व्यवस्था आयसीयूमध्ये बेजार होऊन पडलीय
आज देशातीलच आरोग्य व्यवस्था अतिदक्षता विभागात बेजार होऊन पडल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांत डॉक्टरांची कमतरता आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिकामी आहेत. कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय सेवा पुरवण्यावर भर आहे. त्या कंत्राटी अधिकाऱ्यांचे मानधनही शासनाने थकवले आहे. ज्या राज्यात डॉक्टर्स, शिक्षक संपावर जातात त्या राज्याची अवस्था बरी नाही असे सर्वसाधारणपणे मानायला हवे.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च जेमतेम दोन-तीन टक्के
अनेक सरकारी रुग्णालयांत एक्स-रेची व्यवस्था नाही. कान, नाक, घसा, भूलतज्ञ, डॉक्टर्स नाहीत. एखादी शस्त्रक्रिया करायची असेल तर चांगले रुग्णालय नाही. आपल्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च जेमतेम दोन-तीन टक्क्यांच्या आसपास होतोय. ‘कोविड-19’च्या महामारीमुळे देशाला व राज्याला आरोग्यमंत्री आहेत हे निदान समजले तरी, नाहीतर मंत्रिमंडळात गृह, सार्वजनिक बांधकाम, नगरविकास, ऊर्जा याउपर कोणतीच खाती नाहीत असेच चित्र पूर्वी होते.
त्यांना भांडवली आरोग्य व्यवस्था परवडणार आहे काय?
केंद्रातही रेल्वे, पेट्रोलियम, संरक्षण, गृह हीच महत्त्वाची खाती ठरतात व आरोग्य मंत्रालय दुय्यम ठरवले जाते. आरोग्य व्यवस्थेत सरकारला कालपर्यंत कोणताच रस नव्हता. आरोग्य व्यवस्थेचेही संपूर्ण खासगीकरण व्हावे या मताचे आपले सरकार आहे, पण ज्या देशाची बहुसंख्य जनता गरीब व दारिद्र्यरेषेखालील आहे, त्यांना ही भांडवली आरोग्य व्यवस्था परवडणार आहे काय?
हे ही वाचा :
Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्या पालखी मार्गांचे भूमिपूजन, कसा असेल सोहळा?
निलेश राणेंविरोधात मुक्ताईनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार, गुलाबराव पाटलांवरील टीकेनंतर शिवसेना आक्रमक
