Stamp Office : मुंबईकरांसाठी महसूल विभागाची दिवाळी भेट; दस्त नोंदणीसाठीचा हेलपाटा वाचला, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अजून एक धडाका

दस्त नोंदणीबाबत मोठा निर्णय

मुंबईकरांसाठी महसूल विभागाने खास दिवाळी भेट दिली आहे. मुंबईतील कोणत्याही मुद्रांक कार्यालयात दस्त नोंदणी करु (Stamp Office Registration) शकतील. क्षेत्रीय मर्यादेची अट आता रद्द झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अजून एक महत्वाचा निर्णय निर्णय घेतला आहे. पाणंद रस्ता असो वा कागदी बाँड रद्द करून त्याजागी राज्यात इलेक्ट्रॉनिक बाँडची सुरुवात असो वा राज्यातील जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांत करण्याचा निर्णय असो. इतरही अनेक निर्णयांची जंत्री आहे. मंत्री बावनकुळे यांनी लोकाभिमूख निर्णयांचा धडाकाच लावला आहे. त्याच्या कामाची ही हतोटी इतर विभागांनी आणि मंत्र्यांनी घ्यावी असा सूर जनतेतून उमटत आहे.

मुंबईकरांचा द्रविडी प्राणायाम वाचला

मुंबई व मुंबई उपनगरातील नागरिक, व्यावसायिक व कंपनी मालक आपल्या क्षेत्रासहित मुंबईतील कोणत्याही सहा मुद्रांक कार्यालयातही दस्त नोंदणी (Adjudication of Document ) करू शकतील. ज्या भागातील रहिवासी किंवा व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आहेत, तेथीलच मुद्रांक कार्यालयात नोंदणी करण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईकरांचा हेलपाटा वाचला आहे. त्यांना दूरच्या मुद्रांक कार्यालयात दस्त नोंदणासाठीचा फेरा करावा लागणार नाही. नजीकच्या मुद्रांक कार्यालयात त्यांना दस्त नोंदणी करता येईल.

आता मुंबई शहर व उपनगरातील नागरिकांना कोणत्याही मुद्रांक कार्यालयात म्हणजे बोरिवली, कुर्ला, अंधेरी, मुंबई शहर तसेच ओल्ड कस्टम हाऊस जवळील प्रधान मुद्रांक कार्यालयातील मुद्रांक जिल्हाधिकारी (अंमलबजावणी एक व दोन) या सहा कार्यालयांत मालमत्ता करार, भाडे करार, वारसा हक्कपत्र याशिवाय अन्य महत्त्वपूर्ण कागदपत्रांची दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येईल. या सुधारणेमुळे मुंबईकरांचा वेळ, धावपळ वाचेल. निर्णय प्रक्रिया व कार्यालयीन कामकाज जलद होईल.यासंदर्भातील शासन राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.

अवघ्या 200 रुपयात मोजणी

केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. शेतकर्‍यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे.पूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क एक हजार ते चार हजार रुपे प्रति हिस्सा आकारण्यात येत होते. हे शुल्क आता थेट 200 रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा मोजणी खर्च वाचला आहे.

राज्यात ई-बाँडची सुरुवात

राज्यात आजपासून इलेक्ट्रॉनिक बाँडची सुरुवात झाली आहे. कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणीमुळे फसवणुकीस होणार नाही. आधीच्या बॉण्डमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बदल किंवा रक्कम वाढ करणे शक्य होणार आहे. कस्टम अधिकारी व ग्राहकांच्या ई स्वाक्षरीमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित व पारदर्शक होणार आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना

शेत रस्त्यांसाठी आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नवीन योजनेची घोषणा केली. शेताकडील वाहतुकीची समस्या सोडवण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य सरकार सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.