Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री, पण घटनेत तर या पदाचा उल्लेखच नाही, का मानली जाते खुर्ची वजनदार?

उपमुख्यमंत्री पद

Image Credit source: गुगल

Sunetra Pawar Maharashtra Deputy CM: सुनेत्रा पवार शनिवारी संध्याकाळी महाराष्ट्राच्या 13 व्या उपमुख्यमंत्री झाल्या. त्यांनी काल संध्याकाळी या पदाची शपथ घेतली. पहिल्यांदा राज्यात महिला उपमुख्यमंत्री झाली. भारतीय संविधानात, राज्य घटनेत उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूदच नाही. तसा कुठं उल्लेखही नाही. पण ही एक राजकीय तडजोड मानली जाते. आघाडी आणि युतीची सरकार आल्यापासून या पदाला अधिक महत्त्व आलं आहे. या पदासाठी अनेक दिग्गज इच्छुक असतात. उपमुख्यमंत्री पद जरी असलं तरी या व्यक्तिला कॅबिनेट मंत्र्‍याचाच दर्जा असतो. राज्य घटनेच्या कलम 164 अंतर्गत मुख्यमंत्र्याची नियुक्ती करण्यात येते. त्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल मंत्र्यांची नियुक्ती करतो. गेल्या काही वर्षात एखाद्या राज्यात दोन दोन उपमुख्यमंत्री नियुक्तीचाही पायंडा पडला आहे. या पदावरील व्यक्तीला मुख्यमंत्र्यांइतके विशेष अधिकार नसतात. त्यांचा दर्जा कॅबिनेट मंत्र्यांसारखाच असतो. तरीही राज्यातील राजकारणात हे पद हेविवेट म्हणून गणल्या जाते. ही खुर्ची वजनदार मानली जाते.

राज्यघटनेत काय आहे तरतूद?

राज्यघटनेनुसार राज्य सरकारचा प्रमुख हा मुख्यमंत्री असतो. राज्यघटनेत केवळ मंत्रिमंडळाची चर्चा आहे, ज्याचे नेतृत्व मुख्यमंत्री करतात. उपमुख्यमंत्री पद हे प्रशासकीय नाही तर राजकीय ठरतं. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा काही निकालात ही बाब स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार हे उपमुख्यमंत्री पद हे केवळ नाव आहे. या पदावरील व्यक्ती शपथ घेताना एक मंत्री म्हणूनच शपथ घेतो. त्यांच्याकडे इतर कोणतीही स्वतंत्र शक्ती नसते. ज्याआधारे ते मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर दावा करू शकतील. राजकीय गणितं आणि संख्याबळ असेल तरच ते या पदावर दावा करू शकतात. पण घटनेत या पदाची तरतूद नाही. आघाडी आणि युतीत सहकाऱ्यांची मर्जी संपादन करण्यासाठी हे पद निर्माण केल्याचे मानले जाते.

आघाडी सरकारमधील पदांची खेळी

जेव्हा राज्यात एखाद्या पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळत नाही. तेव्हा काही खास पदांची निर्मिती केली जाते. महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांपासून आघाडी आणि युतीचे सरकार अस्तित्वात आहे. त्यामुळे सहकारी पक्षांना सत्तेत समान वाटा दाखवण्यासाठी अशा पदांची निर्मिती केली जाते. त्यामुळे प्रादेशिक, सामाजिक आणि इतर समीकरण जुळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. जर मुख्यमंत्री एखाद्या विशिष्ट समाजाचा असला तर इतर समाजाचा उपमुख्यमंत्री तयार करण्यात येतो. त्यामुळे आपल्या समाजाला सरकारमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्यात आले हा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

राज्यात कधी झाली उपमुख्यमंत्री पदाची सुरुवात?

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री पदाचा इतिहास तसा जुना आहे. वर्ष 1978 पासून हे पद सुरू आहे. नाशिकराव तिरपुडे हे वसंतदादांच्या नेतृत्वातील सरकारमध्ये राज्याचे पहिले उपमुख्यमंत्री झाले. त्या काळात आघाडीचे सरकार आले होते. काँग्रेसमध्येच दोन गट पडल्याने अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली होती. पण या पदाला खरी ओळख ही युती सरकारच्या काळात मिळाली. 1995 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले. त्यात गोपीनाथ मुंडे हे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी या पदाला महत्त्व मिळवून दिले. त्यांच्यामुळे या पदाची ओळख निर्माण झाली. राज्यात 1999 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार आले. तेव्हापासून हे पद राज्यात कायम आहे. अजित पवार हे सहा वेळा उपमुख्यमंत्री पदी होते.