डान्सबारसाठीच्या जाचक अटी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, पैसे उधळण्यावर बंदी

नवी दिल्ली : डान्सबार परवान्यासाठी घातलेल्या जाचक अटी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने डान्सबारसाठी सीसीटीव्ही लावण्याची अट अनिवार्य करण्यात आली होती. कायदा आणि महिलांच्या शोषणाचा हवाला देत राज्य सरकारने या अटी घातल्या होत्या. पण आता डान्सबार सुरु होण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.

इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने राज्य सरकारच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने यावर दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. वेळेनुसार अश्लीलतेची व्याख्याही बदलली आहे आणि मुंबईत मोरल पोलिसिंग होत असल्याचं दिसतंय, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं होतं.

कोर्टाने डान्सबारवर घालण्यात आलेली बंदी यापूर्वीच हटवली होती. पण नव्याने परवान्यासाठी राज्य सरकारने जाचक अटी घातल्या होत्या. नव्या कायद्यानुसार, बार फक्त संध्याकाळी 6.30 ते रात्री 11.30 या वेळेतच खुले ठेवता येतील. शिवाय जिथे मुली डान्स करतील तिथे दारु पिता येणार नाही, असाही नियम बनवण्यात आला होता.

राज्य सरकारच्या या नियमांमुळे बार मालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आणि त्यानंतर संघटनेने सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टाच्या अटी

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय मुंबई आणि महाराष्ट्रातील डान्सबार पुन्हा सुरु होणार, सुप्रीम कोर्टाकडून नव्या अटी

सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारमध्ये ऑर्केस्ट्रा आणि टिप देण्यास परवानगी दिली. मात्र पैसे उडवणे आणि नोटा दाखवण्याला बंदी

डान्सबारवर पूर्णत: बंदी घालू शकत नाही. काही निर्बंध जरुर घालता येतील.

सीसीटीव्ही बसवणे आणि ‘चांगल्या लोकांनाच’ डान्सबारचे परवाने देण्याची अट सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

बारबालांसाठी साडेपाच तासांचा वेळ. संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 पर्यंत डान्सबार सुरु राहणार

मंदिर आणि शाळा परिसराच्या एक किमी परिसरात डान्स बार नाही

आर. आर. आबांची शक्ती, डान्सबार बंदी

राज्याचे माजी गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी 2005 मध्ये मुंबईसह राज्यात डान्सबार बंदी केली होती. वाढती गुन्हेगारी, व्यसन आणि नशेमध्ये अडकत जाणारी तरुणाई, यासह विविध कारणं देत, आर आर पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. मात्र त्याला बार मालकांनी आधी मुंबई उच्च न्यायालयात मग सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्सबार मालकांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने पोलिस कायद्यात बदल करुन, पुन्हा बंदी घातली. पण सुप्रीम कोर्टाने 16 जुलै 2013 रोजी पुन्हा डान्सबार चालकांच्या बाजूनेच निर्णय दिला. त्यानंतर सरकारने पुन्हा कायदा आणखी कडक करुन बंदी कायम ठेवली होती. मात्र बारमालकांनी सुप्रीम कोर्टात खटला सुरुच ठेवला. अखेर 17 जानेवारी 2019 रोजीचा निर्णयही बारमालकांच्या बाजूने लागला आणि महाराष्ट्रातील डान्सबारवरील बंदी हटवली.