राज ठाकरेंनी आयोजित केलेल्या मायकल जॅक्सनच्या कॉन्सर्टला ठाकरे सरकारची करमाफी?

मुंबई: राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांच्या पुढाकाराने मुंबईत 1996 साली आयोजित करण्यात आलेल्या  मायकल जॅक्सन याच्या कार्यक्रमावरील करमणूक कर माफ करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचे ठाकरे सरकारने निश्चित केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाईल. (Maharashtra govt set to okay tax waiver for Michael Jackson concert)

1996 मध्ये शिवसेना-भाजपच्या तत्कालीन सरकारने करमाफीचा निर्णय घेतला होता. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तत्कालीन सरकारला फटकारले होते. डोक्याचा वापर न करता हा निर्णय घेतल्याचे खडे बोल न्यायालयाने युती सरकारला सुनावले होते. तसेच न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देत हा प्रस्ताव पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवला होता. गेल्या 24 वर्षांपासून या मुद्द्यावरुन न्यायालयीन लढाई सुरु आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण?

1996 साली राज ठाकरे हे शिवसेनेच्या उद्योग सेनेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या पुढाकाराने मुंबईत मायकल जॅक्सनच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हाच्या काळात हा कार्यक्रम चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला होता. राज ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

हा अभिजात संगीताचा कार्यक्रम असल्याचे सांगत शिवसेना-भाजप यांच्या युती सरकारने कॉन्सर्टवरील करमणूक कर माफ केला होता. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मिळालेल्या उत्पन्नाची रक्कम शिवसेना उद्योग सेनेकडून (SUS) धर्मादाय कामांसाठी वापरण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. याच आधारावर तत्कालीन सरकारने करमाफीचा निर्णय घेतला होता.

मराठी अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेला या मुद्द्यावरुन तेव्हाच्या विरोधकांनी घेरले होते. मराठी अस्मितेचा कैवार घेणारी शिवसेना पाश्चात्य संगीताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पॉप स्टारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन कसे करू शकते, असा सवाल विरोधकांनी विचारला होता. तसेच काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या मुंबई ग्राहक पंचायतीने युती सरकारच्या करमाफीच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या याचिकेवर 13 एप्रिल 2011 रोजी सुनावणी झाली होती. तेव्हा औरंगाबाद खंडपीठाने सरकारला फटकारत करमाफीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

2012 मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत या खटल्याची महत्त्वाची कागदपत्रे जळून खाक झाली होती. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी लांबली होती. 2018 मध्ये भाजप व शिवसेना सरकारच्या काळात महसूल खात्याने पुन्हा या खटल्याच्या सुनावणीस सुरुवात केली.

ठाकरे सरकारच्या निर्णयामुळे काय होणार?

महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज करमाफीचा निर्णय घेतल्यास या कॉन्सर्टची व्यवस्थापक असणाऱ्या Wizcraft International कंपनीला तिकीट विक्रीतून मिळालेली 3.36 कोटी रुपयांचे रक्कम परत मिळेल. ही रक्कम सध्या न्यायालयाच्या अखत्यारित असणाऱ्या ट्रेझरी विभागाकडे आहे.

संबंधित बातम्या: 

मनसे आणि शिवसेनेत मध्यरात्री गुप्त बैठक, राजकीय चर्चांना उधाण

शिवसेना खासदारापाठोपाठ आमदार राजू पाटील रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या भेटीला, विकास कामांसाठी मनसे-शिवसेनेत चुरस

(Maharashtra govt set to okay tax waiver for Michael Jackson concert)