विधानसभा अधिवेशनानंतर ओबीसींच्या मुद्यांवर राज्य सरकार उच्चस्तरीय बैठक घेणार – दशरथदादा पाटील
विद्यापीठ/महाविद्यालय हे युनिट मानून संवर्गनिहाय पदभरती करण्यात यावी. यासंबंधीचा शासन निर्णय (G.R.) येत्या दोन दिवसात काढण्यात येईल. आदी अनेक बाबींवर चर्चा सदर बैठकीत करण्यात आली. या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर लवकरच ओबीसी नेत्यांसमवेत मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करणार आहेत.
ठाणे : ओबीसींच्या सर्व मागण्या वाजवी असून त्या सरकारला मान्य करता येण्यासारख्या आहेत. विधानसभेच्या अधिवेशनानंतर स्वत: मुख्यमंत्री ओबीसी (OBC) नेत्यांसमवेत एक उच्चस्तरीय बैठक (High Level Meeting) बोलावणार असून या मागण्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ठोस निर्णय घेतील असे आश्वासन संबंधित मंत्र्यांनी दिले. नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत आणि कृषीमंत्री दादा भुसे आणि ओबीसी जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळाने संबंधित मंत्र्यांची विधान भवनात भेट घेतली. यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी हे आश्वासन दिल्याचे ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष दशरथदादा पाटील यांनी सांगितले. (The state government will hold a high level meeting on OBC issues after the assembly session)
ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने धरणे आंदोलन पार पडले
या शिष्यमंडळात ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश(अण्णा) शेंडगे, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर, उपाध्यक्ष जे. डी. तांडेल, दशरथदादा पाटील, ज्ञानेश्वर गोरे, मृणाल ढोले पाटील, विलास काळे, रमेश पिशे, सरचिटणीस अरविंद डाफळे, संदेश मयेकर, चिटणीस गजानन राठोड, अनिल शिंदे, युवानेते ॲड. मंगेश हुमणे, सदस्य शिवाजी नवले, गौरी गुरव, कोमल गिरी, नितीन आंधळे, मनोज पाटील आदी ओबीसी नेते उपस्थित होते. ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने इतर मागासवर्गीयांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आझाद मैदान, मुंबई येथे सुरु असलेल्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच 3 दिवसीय धरणे आंदोलन पार पडले. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून ओबीसी नेते मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ मोदी आणि शहांना भेटणार
जातनिहाय जनगणना व्हावी म्हणून महाराष्ट्राचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेईल. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींचे नुकसान अजिबात होऊ देणार नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग रचना व ओबीसी आरक्षणाची सोडत काढण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेणारा कायदा केला आहे. या कायद्याला न्यायालयात कुणी आव्हान दिल्यास त्यापूर्वीच राज्य सरकारने कॅव्हिएट दाखल करावे अशी बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. ती मान्य करण्यात आली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाविना निवडणुका होणार नाहीत.
विद्यापीठ/महाविद्यालय हे युनिट मानून संवर्गनिहाय पदभरती करण्यात यावी. यासंबंधीचा शासन निर्णय (G.R.) येत्या दोन दिवसात काढण्यात येईल. आदी अनेक बाबींवर चर्चा सदर बैठकीत करण्यात आली. या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर लवकरच ओबीसी नेत्यांसमवेत मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करणार आहेत. या बैठकीत ओबीसींच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्यात येतील, असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
एक समन्वय समिती गठीत करणार : सामंत
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत ज्या जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृहांचे बांधकाम चालू आहे. अशा ठिकाणी महाज्योतीसाठी वसतिगृह देण्यात येईल. याची सुरुवात रत्नागिरी जिल्ह्यातून होईल. पी.एच.डी.च्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती 21,000 वरून सारथी प्रमाणे 31,000 करण्याची शिफारस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून ओबीसी-बहुजन कल्याण मंत्रालयाला करण्यात येईल. अभिमत विद्यापीठातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी दिड लाखाची उत्पन्न मर्यादा आहे. ती वाढवून ‘नॉन-क्रिमी लेयर’च्या उत्पन्न मर्यादेपर्यंत वाढविण्याचा सरकार प्रयत्न करील. याशिवाय ओबीसींचे अन्य महत्त्वाचे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी शासनामार्फत ओबीसी नेत्यांचा समावेश असणारी एक समन्वय समिती गठीत करण्यात येईल असे आश्वासन उदय सामंत यांनी दिले. (The state government will hold a high level meeting on OBC issues after the assembly session)
इतर बातम्या
