हायकोर्टाच्या विस्तारीत संकुलाचा मार्ग मोकळा, जागा देण्यास राज्य सरकारची तयारी

मुंबई / ब्रिजभान जैस्वार : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विस्तारीत संकुलासाठी वांद्रे येथील जवळपास 31 एकर जागा देण्यास राज्य सरकार तयार झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही जागा द्यायला तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी आज उच्च न्यायालयाला दिली. राज्य सरकारला मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यामुळे सरकारने अखेर नव्या संकुलाच्या जागेचा प्रश्न सोडवला आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाला माहिती दिल्यानंतर काही तासांतच राज्य सरकारने नव्या इमारतीसाठी जागा वितरणाचा आदेश देखील जारी केला आहे.

राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात आज या प्रकरणात झालेल्या सुनावणी दरम्यान माहिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या विस्तारीत संकुलासाठी दाखल जनहित याचिकेवरील निकालाचं पालन न केल्यानं उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई हायकोर्टानं कठोर भूमिका घेतली होती.

निर्देशाचे पालन करण्यासाठी जनहित याचिका कायम राहणार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमान याचिका प्रकरणी राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला अनुसरुन सराफ यांनी हजेरी लावली. आणि राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विस्तारित संकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली. त्यानंतर कोर्टाने या संदर्भातील अवमान याचिका निकाली काढली आहे.

मात्र, या जनहित याचिकेतील निर्देशाचे पालन करण्यासाठी जनहित याचिका कायम राहणार आहे. बांद्रा शासकीय वसाहत येथील भूखंडावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा विस्तारित संकुलासाठी राज्य सरकारतर्फे जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.