Floor test : पुलोद ते महाविकास आघाडी! जाणून घ्या, राज्याच्या राजकारणातले अनोखे प्रयोग अन् विश्वासदर्शक ठरावांचा इतिहास…

मुंबई : शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि इतर 39 आमदार यांनी महाविकास आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे घोषित केले. त्यानंतर आता महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध (Floor test) करावे लागणार आहे. यासंबंधीचा निर्णय न्यायालय देणार आहे. सद्यस्थिती पाहता महाविकास आघाडी सरकारकडे बहुमत नाही. एकूण 37 आमदार बहुमतासाठी हवे आहेत, ते शिंदे गटाकडे असल्याचे दिसून येत आहेत. शिंदे गट भाजपासोबत सत्ता स्थापन करण्यास इच्छुक आहे. एकूणच बहुमत आणि त्यानंतर त्याचे राज्याच्या राजकारणावर (Politics) पडणारे परिणाम हेही महत्त्वाचे आहे. याआधीही असे गट फुटणे आणि बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया राज्याच्या राजकारणात घडली आहे. यावेळी एक मोठा गट शिवसेनेतून बाहेर पडला आहे. तर विश्वासदर्शक ठरावांचा राज्याचा इतिहास काय सांगतो, यावर एक नजर टाकणार आहोत.

महाराष्ट्रात याआधी सहा अशा मोठ्या घटनांवर नजर टाकता येईल, यात सर्वात महत्त्वाचा प्रयोग शरद पवार यांनीच केला होता, तो म्हणजे पुलोद (पुरोगामी लोकशाही दल). यासह इतर कोणते प्रयोग झाले, त्यावर नजर टाकू…

1. 1978 – शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोदचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हा विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाला होता.
2. 1999 – विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, तेव्हा आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर झाला होता.
3. 2001 – राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि जनता दलाच्या आठ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यावर विलासराव देशमुख यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश तत्कालिन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी दिला होता. आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेले सात आमदार अपात्र ठरले आणि विलासराव देशमुख सरकारने 143 विरुद्ध 133 अशा दहा मतांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
4. 2004 – लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर
5. 2014 – देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे अल्पमतातले सरकार सत्तेत आले होते. तेव्हा भाजपाचे 122 आमदार होते. राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला होता. सभागृहात फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाला होता.
6. 2019 – महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव 169 विरुद्ध शून्य मताने मंजूर झाला होता.
7. 2022 – 30 जून 2022ला उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सिद्ध करावे लागणार बहुमत