उल्हासनगर महापालिकेकडून 990 इमारतींना नोटिसा, 10 वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश

मुंबई : उल्हासनगर शहरात वारंवार इमारतींचे स्लॅब कोसळून होत असलेल्या दुर्घटना पाहता उल्हासनगर महापालिकेने शहरातील 10 वर्षांपेक्षा जुन्या सर्व इमारतींना तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार शहरातील तब्बल 990 इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे अहवाल तातडीने महापालिकेला सादर करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत.(Ulhanagar Municipal Corporation issues notices to 990 buildings, orders structural audit of buildings older than 10 years)

उल्हासनगर शहरात मागील महिनाभरात दोन इमारतींचे स्लॅब कोसळून दुर्घटना घडल्या. ज्यात अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागला. या दोन दुर्घटनांनंतर उल्हासनगरातील कमकुवत बनलेल्या इमारतींचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. 1990 ते 1995 यादरम्यान बांधलेल्या इमारतींमध्ये प्रामुख्याने या दुर्घटना होत आहेत. या कालावधीत उल्हासनगर महापालिकेत अनधिकृत इमारतींचे स्लॅब तोडण्याची कारवाई केली जात होती. मात्र कालांतराने याच बिल्डरांनी तोडलेल्या स्लॅबच्या तारांना वेल्डिंग करून नवीन स्लॅब उभारले. त्यामुळे नवीन बनलेले हे कमकुवत स्लॅब 25 वर्षानंतर अखेर कोसळू लागले. एकामागोमाग एक घडणाऱ्या या दुर्घटना पाहता पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उल्हासनगरातील सर्व जुन्या इमारतींचं तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं आणि धोकादायक आढळणाऱ्या इमारती तातडीने रिकाम्या कराव्यात, असे आदेश दिले.

पालकमंत्र्यांच्या आदेशांनुसार उल्हासनगर महापालिकेने शहरातील 10 वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या तब्बल 990 इमारतींना तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. मात्र यानंतर स्ट्रक्चरल ऑडिटचा हा खर्च करायचा कुणी? असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. साधारणपणे इमारत किती मोठी आहे त्यानुसार 80 हजार ते 2 लाख रुपयांपर्यंत स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी खर्च येतो. मात्र उल्हासनगरातील बहुतांशी इमारती या अनधिकृत असून शासनाच्या अध्यादेशानुसार त्यांचं नियमितीकरण करता येणार असलं तरीही जागेचं टायटल क्लिअर नसल्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आधीच जीव मुठीत घेऊन राहत असलेल्या रहिवाशांनी इतका खर्च कसा करायचा? असा रहिवाशांचा प्रश्न आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक

दरम्यान, जर राज्य शासन दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये देत असेल, तर मग हेच जीव वाचावेत, यासाठी एका इमारतीमागे 1 लाख रुपये खर्च करायला शासनाला काय हरकत आहे? असा प्रश्न उल्हासनगर महापालिकेचे भाजपचे नगरसेवक राजू जग्यासी यांनी उपस्थित केला आहे. रहिवासी जरी स्ट्रक्चरल ऑडिटचा खर्च महापालिकेने करावा, अशी मागणी करत असले, तरी उल्हासनगर महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता आपण अशाप्रकारे कुणाचाही खर्च करू शकत नाही, असे उल्हासनगर महानगरपालिकेचे जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदाणे यांनी स्पष्ट केलं.

रहिवाशांनाच निवाऱ्याची व्यवस्था करावी लागणार

स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर ए, बी, सी या वर्गवारीप्रमाणे ज्या इमारतींना दुरुस्तीची गरज असेल, त्या रिकाम्या न करता दुरुस्त केल्या जातील. ज्या इमारती रिकाम्या करून दुरुस्त करायची गरज असेल, त्यांची तशा पद्धतीने दुरुस्ती केली जाईल. तर ज्या इमारती राहण्यालायकच नसतील, त्या तातडीने रिकाम्या करून जमीनदोस्त केल्या जातील, अशीही माहिती त्यांनी दिली. मात्र दुसरीकडे उल्हासनगर महापालिकेकडे ट्रान्झिट कॅम्प किंवा अन्य कुठल्याही ठिकाणी पर्यायी निवासाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे रहिवाशांच्या तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था महापालिकेला करता येणार नसून रहिवाशांना स्वतःलाच आपली व्यवस्था दुसरीकडे करावी लागेल, असंही भदाणे यांनी स्पष्ट केलं.

अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी

उल्हासनगर शहरात 1990 ते 1995 च्या काळात निकृष्ट दर्जाच्या रेतीचा वापर करुन बांधकामं केली जात होती. त्यातच तोडलेले स्लॅब वेल्डिंग करून पुन्हा एकदा इमारती उभारल्या जात होत्या. या सगळ्याला त्याकाळचे महापालिकेचे अधिकारी सुद्धा तितकेच कारणीभूत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांचीसुद्धा चौकशी करून जे कुणी या सगळ्याला कारणीभूत आढळतील, त्यांच्यावरही कारवाई करणे गरजेचं बनलं आहे. अन्यथा उल्हासनगरात अशाच पद्धतीने इमारती पडत राहतील, रहिवासी मरत राहतील आणि प्रशासन मात्र फक्त सोपस्कार करत राहील. त्यामुळे राज्य सरकारनेच या सगळ्यामध्ये गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे मत नागरिकांनी मांडले.

इतर बातम्या

Breaking : सह्याद्री अतिथीगृहातील मोठा स्लॅब कोसळला, मंत्री आदित्य ठाकरे थोडक्यात बचावले

‘पालिकेचे ग्लोबल टेंडर म्हणजे बिरबलाची खिचडी होती’, भाजपचा शिवसेनेवर हल्लाबोल

स्थानिक राजकारणात भांड्याला भांड लागतं, समन्वयातून मार्ग काढू, राऊतांच्या इशाराऱ्यानंतर जयंत पाटलांचं उत्तर

(Ulhanagar Municipal Corporation issues notices to 990 buildings, orders structural audit of buildings older than 10 years)