Arnab Goswami| हरिश साळवे म्हणाले, अर्णवला जामीन दिल्यास आभाळ कोसळेल का? कोर्टात काय काय घडलं?

मुंबई : अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणात (Anvay Naik Suicide Case) न्यायालयीन कोठडीत असलेले रिपब्लिक चॅनलचे संपादक अर्णव गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना मुंबई हायकोर्टाने तूर्तास दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. हायकोर्टाने आजच्या आज जामीन देण्यास नकार दिल्याने, अर्णव गोस्वामी यांना आजची रात्र अलिबागच्या शाळेत काढावी लागणार आहे. कोरोनामुळे क्वारटांईन सेंटरला जेलमध्ये रुपांतरित केलं आहे. दरम्यान, अर्णव यांच्या जामिनावर शुक्रवारी दुपारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. (What happened on petition of Arnab Goswami in Mumbai High Court)

आजच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टात मोठी जुगलबंदी रंगली. महत्त्वाचं म्हणजे देशातील ख्यातनाम वकील हरीश साळवे  ( Adv. Harish Salve )आणि अ‌ॅड. अदाब पोंडा यांनी अर्णव यांची बाजू मांडली. अर्णव यांच्या जामीनाबाबत युक्तीवाद करताना हरीश साळवे कोर्टाला म्हणाले, “हा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे. अर्णव पत्रकार आहेत. त्यांना आज जामीन दिला तर आभाळ कोसळणार नाही”. यावर कोर्टाने आम्हाला केवळ तुमचंच म्हणणं ऐकून जामिनाचा निर्णय घेता येणार नाही, दोन्ही बाजू ऐकाव्या लागतील. त्याबाबत उद्या पुन्हा सुनावणी करु”, असं म्हटलं.

काय घडलं मुंबई उच्च न्यायालयात

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम.एस.कर्णिक यांच्यासमोर अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. अर्णव गोस्वामी यांच्या बाजूनं जेष्ठ वकिल अ‌ॅड. हरीश साळवे  आणि अ‌ॅड. अदाब पोंडा यांनी युक्तिवाद केला.

अ‌ॅड. अदाब पोंडा : अन्वय नाईक प्रकरणाची केस रीओपन करुन पुन्हा चौकशी करणे कायद्याला धरून नाही.  न्यायालयानं अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम द्यावा.

न्या. शिंदे :  बेंच सर्वांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही अंतरिम आदेश देणार नाही.  मूळ याचिकाकर्ते आज्ञा नाईक यांची बाजू ऐकून घ्यायची आहे.

अ‌ॅड.अदाब पोंडा : माझे अशिल कोठडीत आहेत. पोलिसांचा तपास पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे

न्या. शिंदे : इतरही गोष्टी आहेत. तुम्ही पोलिसांच्या रिमांड ऑर्डरला चॅलेंज करा. आम्ही राज्य सरकार आणि मूळ तक्रारदाराला नोटीस देऊ, सुट्टीनंतर एखाद्या दिवशी याबाबत सुनावणी घेऊ.

अ‌ॅड. अदाब पोंडा: न्यायालयानं 7 मिनिटांचा वेळ द्यावा

न्या. शिंदे :  मिस्टर पोंडा  10 मिनिटांचा वेळ घ्या.

अ‌ॅड. अदाब पोंडा : पोलिसांनी 2019 मध्ये सादर केलेला रिपोर्ट ऑन रेकॉर्ड आहे. तो दंडाधिकाऱ्यांनी स्वीकारला असून त्याला चॅलेंज करण्यात आलेले नाही. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय पोलिसांनी स्वत:हून यामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी इतरही कारणं आहेत, मला त्याचा उल्लेख करायचा नाही, असं म्हटलं.

अ‌ॅड. अदाब पोंडा :  पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेटना याबाबत पूर्वकल्पना दिली,  त्यांनी फक्त अर्ज दाखल करुन घेतला. त्यांनी कोणताही आदेश दिला नाही. क्लोजर रिपोर्टमध्ये बदल केलेला नसताना, तपासाच्या कोणत्याही सूचना नसताना पोलीस बंद झालेल्या केसमध्ये पुन्हा कारवाई करु शकत नाहीत. ज्या प्रकारे हे घडले ते धक्कादायक आहे. ज्यावेळी पहिला क्लोजर रिपोर्ट ऑन रेकॉर्डवर आहे. त्यावेळी पोलीस फेरतपास करु शकत नाहीत. ही केस कायदेशीर नाही तर मला इतर केसेस बद्दल बोलायचं नाही. आपण तपासाला स्थगिती द्या आणि जामीन मंजूर करा.

न्या. शिंदे : मिस्टर पोंडा, आम्ही नाही म्हणत नाही, मात्र, दुसऱ्या बाजूचं म्हणनं ऐकायचं आहे.

अ‌ॅड. अदाब पोंडा  यांच्याकडून अंतरिम जामीनासाठी युक्तिवाद करत उद्या सुनावणी ठेवण्याची विनंती केली गेली.

न्या. शिंदे : मिस्टर पोंडा, उद्या न्यायालयात महत्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी आहे. उद्या सुट्टी पूर्वीचा शेवटचा दिवस आहे. आम्ही आमच्या बाजूनं स्पष्ट करतो की आम्ही या प्रकरणाची तपासणी सखोलपणे करण्यास तयार आहे. यावेळीच आम्ही प्रतिवाद्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊ इच्छितो.

अ‌ॅड. अदाब पोंडा: एका नागरिकाला बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेण्यात आलंय, न्यायालयानं याप्रकरणी अंतरिम आदेश देत अर्णव गोस्वामी यांना सोडण्याचे आदेश द्यावेत. मॅजिस्ट्रेटनं आम्हाला जामीन अर्ज दाखल करण्यास तारीख दिली नाही. त्यामुळे आम्ही दुपारी 1.30 वाजता जामीन अर्ज मागे घेतला. या प्रकरणी प्रतिवाद्यांना विनाकारण वेळ वाया घालवण्याची संधी का द्यावी, म्हणून आम्ही जामीन अर्ज माघारी घेतला. याप्रकरणी एकाही सेंकदाचा उशीर बेकायदेशीर आहे.

यानंतर जेष्ट वकिल अ‌ॅड. हरीश साळवेंनी अर्णव गोस्वामींसाठी युक्तिवाद सुरु केला.

अ‌ॅड. हरीश साळवे : हा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे, अर्णव गोस्वामी पत्रकार आहेत. त्यांना अंतरिम दिलासा देत सोडलं तर महाराष्ट्रावर आभाळ कोसळणार आहे का? हे मला समजत नाही. अंतिरम आदेश देत आमच्या अशिलाची मुक्तता करावी, त्यानंतर पुन्हा सविस्तर सुनावणी करण्यात यावी.

न्या. शिंदे: अंतरिम आदेश न देण्याची कारणं देण्यात येतील, बेंच पुन्हा बसल्यानंतर सुनावणी करता येईल.

अ‌ॅड. अदाब पोंडा यांच्याकडून पुन्हा युक्तिवाद सुरु

अ‌ॅड. अदाब पोंडा : पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट ऑन रेकॉर्ड आहे. तो मागे घेण्यासाठी योग्य प्रक्रिया आहे. पोलिसांनी मॅजिस्ट्रेटला 15 ऑक्टोबर 2020 ला या प्रकरणाची फेर चौकशी करणार असल्याचा अर्ज दिला. न्यायालयानं फेरतापासाला परवानगी दिलेली नाही. त्यांनी फक्त अर्ज दाखल करुन घेतला. तपासाला परवानगी दिलेली नाही, त्यामुळे पुन्हा तपास करु नये.

पोंडा यांच्याकडून पुन्हा एकदा क्लोजर रिपोर्ट ऑन रेकॉर्ड असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. तक्रारकर्त्यांनी क्लोजर रिपोर्टला चॅलेंज केलेले नाही.  तक्रारदारांनी पुन्हा एकदा चौकशीची मागणी केली. त्यांना पण क्लोजर ऑर्डर बाजूला ठेवण्याची आवश्यकता वाटते.

न्या. शिंदे : मूळ याचिकाकर्ते आज्ञा नाईक यांची दाखल केलेली याचिका बोर्डावर आली आहे. त्यांचा युक्तिवाद ऐकायचा आहे.

अ‌ॅड. पोंडा :  नाईक कुटुंबांनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल न करता  सत्र न्यायालयात जावे.

यानंतर न्या. शिंदे यांनी अ‌ॅड. पोंडा यांना 7 मिनिटं होऊन गेली असल्याची आठवण करुन देत, नो प्रॉब्लेम तुमचा युक्तिवाद सुरु ठेवा, अशी मिश्कील टिपण्णी केली.

भागवत सिंह विरुद्ध दिल्ली पोलीस कमिशनर (1983) चा दाखला देत पोंडा यांचा युक्तिवाद सुरू,  पोलिसांनी सेक्शन 156(3) वापरले नाही. त्यांनी सेक्शन 173 (8) लावले. यांतर पोंडा यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी “विनुभाई हरिभाई मालवीय विरुद्ध गुजरात सरकार” यांच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. पोलिसांनी सेक्शन 156(3)अंतर्गत चौकशी करायला हवी होते.ते सेक्शन 173(8) अंतर्गत चौकशी करत आहेत, असं म्हटलं.

“विनुभाई हरिभाई मालवीय विरुद्ध गुजरात सरकार” केसच्या निर्ण्यानुसार पोलिसांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज आहे.अर्णव गोस्वामींची अटक बेकायदेशीर आहे, अ‌ॅड. अदाब पोंडा यानी पुनरुच्चार केला.

न्या. शिंदे : अ‌ॅड. पोंडा आपल्या  याचिकेत नाईक कुटुंबाला प्रतिवादी करण्यात आले  नाही. यावर पोंडा यांनी आम्हाला पोलिसांकडून होणाऱ्या अटकेच्या कारवाईविरोधात दिलासा द्यावा. नाईक कुटुंब पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात न्यायालयात प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी म्हणून गेले नाही.

अ‌ॅड. हरीश साळवे : याचिकेत दुरुस्ती करण्यासाठी आम्हाला मुभा द्यावी. आम्ही उद्या याचिका दुरुस्त करुन सादर करु.

यांनंतर न्यायालयानं साळवेंची याचिकेत दुरुस्ती करण्याची मागणी मान्य केली. अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी शुक्रवारी दुपारी 3 वाजता करण्यात येईल असा आदेश दिला. यामुळे अर्णव गोस्वामींना अंतरिम दिलासा मिळाला नाही.

संबंधित बातम्या :

अर्णव गोस्वामीच्या अडचणीत वाढ; पोलीस कोठडीसाठी अलिबाग पोलिसांची सेशन कोर्टात धाव

Arnab Goswami | अर्णव गोस्वामी प्रकरण : न्यायालयात नेमकं काय घडलं?

(What happened on petition of Arnab Goswami in Mumbai High Court)