महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा येणार का?, देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले

मुंबई – युनिफार्म सिव्हील कोर्ट म्हणजेच समान नागरी कायदा. गुजरात विधानसभा निवडणुकीमध्ये हा मुद्दा तापलाय. पण, हा विषय आता गुजरातपुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातली समान नागरी कायदा येऊ शकतो, असे संकेत देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेत. समान नागरी कायदा गोव्यात आहे. आता उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचलप्रदेशमध्ये येणार आहे. हळूहळू सर्व राज्यांना हा कायदा लागू करावा लागेल. महाराष्ट्रही समान नागरी कायद्याबाबत योग्य वेळेवर निर्णय घेईल. आपल्या राज्यात समान नागरी कायदा आणावा, याची जबाबदारी संविधानानं दिलेली असल्याचंही ते म्हणाले.

भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्रात आतापर्यंत तीन गोष्टी राहिल्यात. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात याचा कायमचं उल्लेख होत आलाय. काश्मीरमधून कलम ३७० हटविणं. मोदी सरकारनं हे कलम हटविलं. दुसरा विषय अयोध्येत भव्य राममंदिर. सर्वोच्च न्यायालयात याचा निकाल लागला. आता अयोध्येत भव्य राम मंदिराचं बांधकाम सुरू आहे.

आता भाजपकडून तिसऱ्या विषयावर अधिक जोर दिला जातो. तो म्हणजे समान नागरी कायदा. उत्तराखंड, गुजरात आणि हिमाचलप्रदेशमध्ये यासाठी समितीची स्थापना झाली आहे. देशातील जनताही याला पाठिंबा देईल, असं अमित शहा यांचं म्हणणंय.

लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणं आणि मालमत्तेच्या वाटणीसाठी सर्वांसाठी एकच कायदा असेल. सध्या लग्न, घटस्फोट, संपती आणि वारसदार असे कौटुंबीक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

हिंदू धर्मियांचा विवाहाचा कायदा वेगळा आहे. शीख, बौद्ध, जैन धर्मालाही हा कायदा लागू होतो. पण, मुस्लीम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरण मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानुसार चालतात. अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत.