OBC Reservation | दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे कोर्टाचे आदेश; देवेद्र फडणवीस म्हणतात, हे तर महाविकास आघाडीचे अपयश
फडणवीस म्हणाले, योग्य भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने कधीच मांडलेली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, ती सुद्धा केलेली नाही. हा संपूर्ण निकाल आम्ही समजून घेऊ आणि त्यानंतर पुढील भूमिका मांडू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
नागपूर : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self Government) निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घेण्यात याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) दिला तेव्हा तरीही राज्य सरकार याबाबत चालढकलपणा केला. त्यानंतर आता बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करावा, असे आदेश दिले आहेत. याबद्दल विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ 5 वर्ष पूर्ण झाला आणि 6 महिन्यांहून अधिक प्रशासक (Administrator) ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. दोन वर्षे या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण, सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत, असंही फडणवीस म्हणाले.
निकाल समजून घेऊन भूमिका मांडू
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या दोन आठवड्यांत महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. या निर्णयामुळे ओबीसींचे नुकसान होणार आहे. त्यांना पुरेशा जागा राखीव मिळणार नाही. फडणवीस म्हणाले, योग्य भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने कधीच मांडलेली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, ती सुद्धा केलेली नाही. हा संपूर्ण निकाल आम्ही समजून घेऊ आणि त्यानंतर पुढील भूमिका मांडू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
देवेंद्र फडणवीस यांचे ट्विट
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही! पण, प्राथमिक माहितीनुसार, कार्यकाळ 5 वर्ष पूर्ण झाला आणि 6 महिन्यांहून अधिक प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.#SupremeCourt #Maharashtra #elections #OBC https://t.co/NuUA1pj4Y5
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 4, 2022
राज्यात 15 महापालिकांच्या निवडणुका अपेक्षित
राज्य सरकारने डिसेंबर 2022 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात वेळ मागितला होता. पण, न्यायालयानं वेळ देण्यास नकार दिला. पावसाळ्याचे कारण राज्य सरकारनं समोर केलं. पण, आता पुन्हा मुदत वाढविता येणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. राज्यात 15 महापालिकांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, अकोला या महापालिकांचा समावेश आहे.
