Nagpur : स्वईच्छेने देहविक्री गुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालय; नागपुरातील गंगाजमुना वस्तीत आनंद, गुलाल उधळत फोडले फटाके
या महिलांसाठी लढा देणाऱ्या ज्वाला धोटे यांनी गुलाल उधळत, फटाके फोडत आणि ढोल ताशावर ताल धरत आनंद व्यक्त केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वर्षभरापासून बंद असलेली नागपुरातील गंगाजमुना वेशावस्ती पुन्हा सुरू होईल. अशी आशा इथल्या महिलांनी व्यक्त केलीय.
नागपूर : स्वईच्छेने देहविक्री गुन्हा नाही असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. स्वईच्छेने देहविक्री करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई न करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आलेत. देहविक्री व्यवसायातील महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत (Women’s Rehabilitation) नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयानं हे स्पष्टीकरण दिलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने नागपुरातील गंगाजमुना वेशावस्तीत आनंदाचा वातावरण निर्माण झालाय. दोनशे वर्षे जुनी गंगाजमुना येथील वेशाव्यवसाय काही महिन्यांपूर्वी नागपूर पोलिसांनी (Nagpur Police) बंद केला. स्वईच्छेने देहविक्री गुन्हा नाही असं स्पष्टीकरण देत, स्वईच्छेने देहविक्री करणाऱ्या प्रौढ व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. त्यानंतर नागपुरातील वेशावस्ती असलेल्या गंगाजमुना वस्तीतील (Gangajmuna Vasti) महिलांनी आनंद व्यक्त केला.
गुलाल उधळत फोडले फटाके
या महिलांसाठी लढा देणाऱ्या ज्वाला धोटे यांनी गुलाल उधळत, फटाके फोडत आणि ढोल ताशावर ताल धरत आनंद व्यक्त केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने वर्षभरापासून बंद असलेली नागपुरातील गंगाजमुना वेशावस्ती पुन्हा सुरू होईल. अशी आशा इथल्या महिलांनी व्यक्त केलीय. आज वाजत गाजत देहविक्री करणाऱ्या इथल्या महिलांनी आनंद साजरा केला.
महिलांना सन्मानानं जगण्याचा अधिकार
ज्वाला धोटे म्हणाल्या, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. नागपूर पोलिसांनी या महिलांचा व्यवसाय बंद केला होता. यासाठी सामाजिक स्वास्थ्याचा विषय समोर केला होता. पण, आता महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार, हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा फायदा गरजू महिलांना होणार आहे. याचा आम्ही आनंद साजरा करत आहोत. वाजत गाजत फटाके फोडून, गुलाल उधळून हा आनंद साजरा करत असल्याचं ज्वाला धोटे यांनी सांगितलं. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. वैशाव्यवसाय हा व्यवसाय आहे. पोलिसांनी या महिलांवर कारवाई करू नये. हा संविधानाचा, मानवतेचा विजय झाला. या निर्णयाने शोषित, पीडित महिलांना सन्मानानं जगण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
