महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये सामंजस्य करार, उत्पादक ते ग्राहक मूल्य साखळी विकसित होणार
राज्य शासनाच्या वतीने आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.
नागपूर : महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क(मॅग्नेट) संस्था, पुणे व इंडियन इन्टिटयुट ऑफ मॅनेजमेंट, नागपूर यांच्यामध्ये उत्कृष्टता केंद्राबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी सहकार व पणन विभागाने अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुप कुमार, आय. आय. एम. नागपूरचे महासंचालक भिमराय मैत्रेय, मॅग्नेट संस्थेचे प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे, मॅग्नेट अंमलबजावणी कक्षाचे प्रकल्प उपसंचालक अजय कडू ( Ajay Kadu) यावेळी उपस्थित होते. मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत सहभागी होणारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था (Farmers Producers Association), निर्यातदार, मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना प्रकल्पातील अंतर्भूत घटकांच्या अनुषंगाने उच्चदर्जाचे प्रशिक्षण (Training) उपलब्ध करुन देण्यात येणाराय. त्यांच्या अडीअडचणी सोडविणे व प्रकल्पाच्या अनुषंगाने वेळोवेळी तज्ज्ञांकडून कुशल मार्गदर्शन उपलब्ध करुन देण्याचे महत्वाचे कामकाज या सामंजस्य करारातून होणार आहे.
विविध संस्थांच्या 60 सदस्यांची उपस्थिती
राज्य शासनाच्या वतीने आशियाई विकास बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने महाराष्ट्र ॲग्रो बिझनेस नेटवर्क प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. वनामती येथील कार्यशाळेत मॅग्नेट संस्थेचे प्रकल्प संचालक दिपक शिंदे यांनी मॅग्नेट प्रकल्पातील अंतर्भूत घटकांच्या अनुषंगाने सवित्तर मार्गदर्शन केले. मॅग्नेट प्रक्लपांतर्गत सहभागी होणारे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, निर्यातदार मूल्य साखळी गुंतवणूकदार, विविध संस्थेच्या 60 सदस्यांची उपस्थिती यावेळी होती. विभागातील डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरु, चिकू, भेंडी, हिरवी व लाल मिरची आणि फुलपिके आदी फलोत्पादन पिकांसाठी उत्पादक ते ग्राहक अशी एकात्मिक मूल्य साखळ्यांच्या विकासासाठी या प्रकल्पाची आखणी केली आहे.
एक हजार कोटींचा प्रकल्प
हा प्रकल्प 1000 कोटी रुपयांचा असून या प्रकल्पाचा कालावधी सहा वर्षाचा म्हणजे 2027 पर्यंत प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात काढणी पश्चात सुविधासाठी अर्थसहाय्याकरीता मूल्य साखळीतील अंतर्भूत घटकांना पायाभूत सुविधा उभारणी केली जाईल. प्रकल्पाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी कृषीविषयक काढणीपश्चात हाताळणी व व्यवस्थापन, विपणन आदी विविध बाबींशी निगडीत शेतकरी उत्पादक संस्था व मूल्य साखळी गुंतवणूकदारांना 60 टक्केपर्यंत अर्थसहाय्य देय राहणार आहे. इच्छुक उपप्रकल्पांना या उपघटकांतर्गत भागीदार वित्तीय संस्थाद्वारे खेळते भांडवल व मध्यम मुदत कर्ज कमी व्याजदारात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
