Nagpur division : नागपूर विभागाचा नुकसानीचा अहवाल 7 दिवसांत सादर करा, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आयुक्तांना निर्देश

अजूनही शेतामध्ये पाणी साचले असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. कृषीमंत्र्यांनी विभागातील सहा जिल्हाधिकाऱ्यांशी देखील ऑनलाईन संपर्क साधून माहिती घेतली.

Nagpur division : नागपूर विभागाचा नुकसानीचा अहवाल 7 दिवसांत सादर करा, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आयुक्तांना निर्देश
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे आयुक्तांना निर्देश
| Updated on: Aug 19, 2022 | 4:41 PM

नागपूर : पुढील सात दिवसांत नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील पीक नुकसानीचा अहवाल पाठविण्यात यावा. सर्वे करताना संवेदनशीलतेने करावा. एकही बाधित शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाईन संवाद (Communication with Collectors) साधताना त्यांनी हे निर्देश दिलेत. अतिवृष्टीमुळे जुलै व ऑगस्ट महिन्यात नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यात खरीपाच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान (loss of Kharif) झाले आहे. गेल्या तीन-चार दिवसांत पाऊस थांबला असला तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतातील पिके पाण्याखाली आहेत. यासंदर्भात कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज नागपूर विभागाचा (Nagpur division) आढावा घेतला.

यांची होती उपस्थिती

या आढावा बैठकीला खासदार कृपाल तुमाने, सुनील मेंढे, अशोक नेते, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, अभिजीत वंजारी, परिणय फुके, सुनील केदार, राजू पारवे, मनोहर चंद्रिकापुरे, राजू कारेमोरे, डॉ. देवराव होळी, सुभाष धोटे, समीर मेघे, नामदेव उसंडी, आशिष जायस्वाल, विकास ठाकरे, टेकचंद सावरकर, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी प्रसन्ना-बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, कृषी विभागाचे सहसंचालक राजेंद्र साबळे, वेस्टर्न कोल्ड फिल्डचे मुख्य व्यवस्थापक मनोज कुमार, सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. नागपूर विभागाचा अहवाल यावेळी सादर करण्यात आला. अतिवृष्टीमुळे विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिके पिवळी पडली. जमीन खरडून गेल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. कीड रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला असून, जिवाणू व बुरशीची वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी सर्वे करणे देखील कठीण आहे. अजूनही शेतामध्ये पाणी साचले असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. कृषीमंत्र्यांनी विभागातील सहा जिल्हाधिकाऱ्यांशी देखील ऑनलाईन संपर्क साधून माहिती घेतली.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

  • रब्बीच्या नियोजनासाठी कृषी व पाटबंधारे विभागाने नियोजन करावे
  • खाण परिसरातील नुकसानासंदर्भात डब्ल्यूसीएलने अहवाल सादर करावा
  • राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्ज वाटपामध्ये अल्प सहभागाची कारणे शोधा
  • पीकविमा योजनेच्या अधिकाऱ्यांच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकी घ्याव्यात
  • पंचनामे करताना ग्रामसभा घ्यावी, सरपंच लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे
  • मंदिर मशिदीवरील भोंग्यांचा वापर सर्वेक्षणाच्या सूचना देण्यासाठी करा
  • पाणी साचलेल्या दुर्गम ठिकाणांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनची मदत घेण्याचे निर्देश
  • अतिवृष्टीमुळे आलेल्या किडीवर कृषी विद्यापीठांच्या संशोधंकांची मदत घ्या.