Devendra Fadnavis : मागास भागांच्या सर्वंकष विकासाचा अजेंडा राबविणार, विदर्भातील सिंचन प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रासाठी फडणवीसांचा प्लॅन काय?
मिहान प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल. विदर्भातील 89 सिंचन प्रकल्पांना यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी तत्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
नागपूर : विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागांच्या विकासाशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. त्यामुळे मागास भागांच्या सर्वंकष विकासाचा अजेंडा राबविणार आहे. अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. ‘प्रेस क्लब ऑफ नागपूर’तर्फे (Press Club of Nagpur) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत माध्यम संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. याप्रसंगी ते बोलत होते. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, परिणय फुके (Parineet Phuke), प्रवीण दटके ( Praveen Datke), मोहन मते, टेकचंद सावरकर, विकास कुंभारे, कृष्णा खोपडे, माजी खासदार डॉ. विकास महात्मे, नागपूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र, सचिव ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, संजय तिवारी यावेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्राला देशात अग्रेसर राज्य बनविण्याचा संकल्प आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या मागास भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करत आहे. या भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच सिंचन प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रासाठी असलेली वीज दर सवलत दिली जाईल. तसेच वैधानिक विकास मंडळे पुनर्जीवित करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच शेती आणि शेतकरी यांचा अधिक शाश्वत विकास करण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात येईल. यामध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, जलयुक्त शिवार अभियान, सौर कृषिपंप यासारख्या योजना पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहेत. असं उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
आवश्यक तेथे मदत पोहचविण्याच्या सूचना
निसर्गाच्या कोपामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यापासून शेती व शेतकरी वाचविण्यासाठी विशेष यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच मानवी चुकांमुळे पूर परिस्थितीचा सामना करावा लागू नये. यासाठी आपत्ती निवारण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येईल. आवश्यक तेथे वेगाने मदत पोहोचविण्याला प्राधान्य असल्याचे सांगताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे राज्याच्या काही भागात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत जनतेला मदत करण्याच्या सूचना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. राज्यातील संपूर्ण परिस्थितीवर आपण लक्ष ठेवून असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.
सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीची गरज
राज्याचा सर्वांगीण विकास करताना बारा बलुतेदार समुहातील शेवटच्या घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्याला प्राधान्य राहणार आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांसोबत चर्चा करुनच परिपूर्ण अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात येईल. ओबीसी बांधवांना आरक्षण मिळावे, याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचेही यावेळी त्यांनी जाहीर केले. विदर्भ, मराठवाडा या मागास भागांच्या विकासाला पोषक असणाऱ्या समृद्धी महामार्गाच्या कामाला वेग देऊ. निश्चित कालावधी हे काम पूर्ण करण्यात येईल. तसेच मिहान प्रकल्पाला गती देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल. विदर्भातील 89 सिंचन प्रकल्पांना यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी तत्काळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
