लाल वादळ मुंबईकडे कूच करतंय पण त्यांच्या मागण्या काय आहेत? 17 मागण्यांचं ओझं घेऊन शेतकरी आक्रमक
शेतकऱ्यांच्या मागण्या किसान सभेच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या आहेत. तरा मागण्या करण्यात आल्या असून जो पर्यन्त मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
नाशिक : नाशिक येथून पुन्हा एकदा मुंबईच्या दिशेने शेतकऱ्यांचा लॉन्ग मार्च ( Long March) निघाला आहे. 12 मार्चला सायंकाळी हा मोर्चा सुरू झाला आहे. विविध मागण्यासाठी हा मोर्चा यापूर्वी देखील मुंबईच्या दिशेने निघाला होता. यापूर्वी दोन वेळेला हा मोर्चा शेतकऱ्यांनी काढला होता. या मोर्चाचे नेतृत्व किसान सभेने केले होते. जे पी गावीत, डॉ. अजित नवले या शेतकरी नेत्यांनी केले होते. आताही पुन्हा किसान सभेच्या वतीने किसान सभेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू झाले आहे. थेट विधानभवनावर कूच करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वाट धरली आहे. कुठलाही नेता आला तरी, मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत मागे हटायचे नाही अशी भूमिकाच मोर्चेकऱ्यांनी घेतली आहे.
किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. एकूण सतरा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. जो पर्यन्त मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. त्यामध्ये सर्वात पहिले त्यांनी कांद्याचा मुद्दा लावून धरला आहे. याशिवाय आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांचे मुद्दे मांडले आहे.
यामध्ये कांद्याला सहाशे रुपये अनुदान द्या. आणि दोन हजार रुपये दराने कांदा खरेदी नाफेडच्या माध्यमातून करा अशी मागणी केली आहे. यानंतर वनजमिनीचा मुद्दा हाती घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये चार हेक्टर पर्यन्तची वनजमीन असेल तर त्यावर शेतकऱ्याचे नाव लावून द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय गावठाण परीसर किंवा सरकारी जागेवर जिथे घरं आहेत. त्या जमिनी देखील संबंधित व्यक्तीच्या नावे करून द्या. तर थकीत वीज बिल माफ करून दिवसाची बारा तास लाइट देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अवकाळी पाऊस झाल्याने जे नुकसान झाले आहे त्याची मदतही तात्काळ द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करून द्या. पिकविमा मिळत नसून त्याबाबत विमा कंपनीवर कारवाई करा. हिरडा योजना कायम ठेऊन अडीचशे रुपये हमी भाव देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
गाईच्या आणि म्हशीच्या दुधाच्या भावात वाढ करून द्या. 47 रुपये गाईच्या दुधाला आणि म्हशीच्या दुधाला 67 रुपये भाव द्या अशी मागणी करण्यात आली असून दुधाचे मिल्कोमिटर आणि वजनाची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. तर सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा पिकाचा भाव स्थिर करा.
रस्त्यात जाणाऱ्या शेतीच्या संदर्भात केरळ सरकारप्रमाणे मदत करा. जुनी पेन्शन योजना लागू करा. अनुदानित शाळांना 100 टक्के अनुदान मंजूर करा अशीही मागणी करण्यात आली आहे. घरकुल योजनेची रक्कम वाढवून पाच लाखांवर करा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करा आणि शासकीय वेतन लागू करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. गुजरात सीमेवरील नद्यांचे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी योजना राबवून त्यांना पाणी द्या. आदिवासींच्या रिक्त जागा तात्काळ भर अशी मागणी करण्यात आली.
