मोठी बातमी! कांदाला सानुग्रह अनुदान जाहीर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधासभेत घोषणा काय?
भारतामध्ये कांद्याच्या उत्पादनात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असून देशाच्या उत्पादनामध्ये जवळपास 43% महाराष्ट्र राज्याचा क्रमांक लागतो. कांदा हे नगदी पीक असल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकाऱ्यांची मोठी परवड सुरू आहे. कांद्याला भाव मिळत नाही म्हणून कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशातच कांद्याला अनुदान द्या आणि हमीभाव द्या अशी मागणी केली जात होती. शेतकऱ्यांनी त्यासाठी विविध स्वरूपाचे आंदोलन केले आहे. कांद्याचे लिलावही बंड पाडले होते. याच कांद्याचा मुद्दा सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे. यावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा यासाठी विरोधकांनी विधीमंडळात बाजू मांडत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर सत्ताधारी पक्षांनी अनुकूलता दाखवत लवकरच निर्णय घेऊ अशी माहिती दिली होती. त्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत म्हंटलंय की, संपूर्ण सभागृहाच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेला आहे. जगामध्ये आपला देश कांदा उत्पादनामध्ये सगळ्यात अग्रेसर आहे. जगातील एकूण उत्पादनाच्या जवळपास 26 टक्के हिस्सा भारत देशाचा आहे.
भारतामध्ये कांद्याच्या उत्पादनात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर असून देशाच्या उत्पादनामध्ये जवळपास 43% आपल्या राज्याचा क्रमांक लागतो. कांद्याचे उत्पादन तीन टप्प्यात घेतले जात आहे. खरीप, रब्बी आणि खरीप लेट या तीन हंगामात कांदा उत्पादन होते. सध्या लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक सुरू आहे.
लेट खरीप कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या कांद्याची साठवणूक क्षमता कमी असून मागणी आवक यामध्ये मोठी तफावत आहे. यामध्ये कांद्याचे भाव त्यामुळे कमी झाले आहे. कांदा हा नाशवंत पीक असल्याने आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही.
महाराष्ट्रातील कांदा महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचा भाग आहे आणि म्हणून देशातील कांदा उत्पादन त्याची देशांतर्गत मागणी आणि देशातून होणारी निर्यात इत्यादी सर्व बाबींचा परिणाम जो आहे बाजारपेठेतील कांद्याच्या दरावर होतो आणि झालेला आहे.
म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी आपण एक समिती नेमली होती आणि त्या समितीमध्ये सर्वंकष विचार झाल्यानंतर त्यांनी दोनशे रुपये आणि तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल शिफारस केली होती, परंतु सरकार देखील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार सरकार असून सानुग्रह अनुदान म्हणून तीनशे रुपये प्रतिक्विंटल देण्याचा निर्णय घेत आहोत.
पूर्वी सानुग्रह अनुदान हे 2016-17 मध्ये आपण शंभर रुपये दिले होते. 2017-18 मध्ये दोनशे रुपये दिले होते. आपण आता तीनशे रुपये करतोय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि आता कांदा खरेदी देखील सुरू झालेळी आहे आणि त्यात देखील साडेसहा रुपयापर्यंत दर मिळतोय असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हंटलं आहे.
