नाशिकच्या वीज कामांबाबत मंत्रालयात बैठक, अभियंत्यांविरोधात तक्रारींचा पाढा, काय झाला निर्णय?
पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महावितरण तसेच डीसीएलच्या मंजूर कामांसाठी प्रथम 50 टक्के निधी वितरित करण्यात येतो, परंतु महावितरण 100 टक्के निधी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा काढत नाही.
नाशिकः नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या (MSEDCL) कामांना तात्काळ सुरुवात करा. शेतकऱ्यांच्या वीज वितरणासंदर्भात निर्णय व कार्यवाहीची माहिती लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून घ्या. वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबवा, अशा सूचना ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी दिल्या आहेत. मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे नाशिक जिल्ह्यातील वीजेच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या सूचनेनुसार बैठक झाली. यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत बोलत होते. बैठकीला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, दूरदृश्य प्रणालीव्दारे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार,आमदार माणिकराव कोकाटे, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, नितीन पवार, प्रा. देवयानी फरांदे, सुहास कांदे तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक वीज परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दीपक कुमठेकर दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.
महावितरणला काय दिल्या सूचना?
ऊर्जा मंत्री डॉ. राऊत म्हणाले की, महावितरणने नोटीस न देता शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करू नये. वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी लिखित 15 दिवसांची नोटीस द्यावी. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा एक संदेश देवाणघेवाण करण्यासाठी ग्रुप बनवावा. जेणेकरून स्थानिक शेतकऱ्यांना त्याची माहिती होईल. जळालेले रोहित्र बदलण्याबाबत कृषिपंप वीज जोडणी धोरण 2020 नुसार किमान 80 % कृषिपंप ग्राहकांनी त्यांचे चालू बिल भरणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी बील भरलेली आहेत त्यांची प्राधान्याने नादुरूस्त रोहित्र बदलून देण्यात यावेत.
अभियंत्यांबाबत तक्रारी
डॉ. राऊत म्हणाले की, वीज वितरण कंपनीने गेल्या दोन वर्षांत निविदा काढूनही कामे केली नाहीत. महावितरणने ही कामे तात्काळ सुरू करावीत. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी या कामांबाबत दिरंगाई केली त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावा, असे आदेश दिले. सहायक अभियंत्याबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधून कामे केली जावेत. कामांबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही अशा सूचना डॉ. राऊत यांनी दिल्या.
विश्वासात घेवून कामे करा
पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत महावितरण तसेच डीसीएलच्या मंजूर कामांसाठी प्रथम 50 टक्के निधी वितरित करण्यात येतो, परंतु महावितरण 100 टक्के निधी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा काढत नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरुवात करावी. कृषी वीज योजनेतील कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेवूनच कामे सुरू करण्यात यावीत. तसेच शेतकऱ्यांमध्ये आधीच असंतोष आहे. त्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्याची किमान सूचना व माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे, अशा सूचना पालकमंत्री भुजबळ यांनी दिल्या.
वसुली वीज वापराप्रमाणेच करा
कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, अनेक शेतकऱ्यांना तीन एच.पी.पंप वापरत असणाऱ्या वीज ग्राहकांना पाच एच.पी.ची. बिले येतात. पाच एच.पी.चा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सात एच.पी.ची बिले येतात. मिळणारी बिले देखील वेळेत मिळत नाहीत. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठया प्रमाणात असंतोष आहे. वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबवा. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निवारण होतील. सध्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही. मात्र, आगामी दोन महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. तसेच शेतकऱ्यांसाठी हे दोन महिने अत्यंत महत्वाचे आहेत. हाती आलेली पिके पाणी नसल्याने नुकसान होवू शकते. हे लक्षात घेता वीज वितरण विभागाने कोणतीही कारवाई करू नये, असे आवाहन केले.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचना
नाशिक जिल्ह्यात सतत वीजपुरवठा खंडित होत असतो, यावर उपाययोजना करण्यात यावी. कृषी वीज जोडणी धोरणमधील कामे लवकर हाती घेण्यात यावी. वीज वितरण कंपनीकडून होणाऱ्या वीज प्रवाहाबाबत चार वर्षे होऊन गेले तरी जिल्ह्यात चार दिवस रात्री व तीन दिवस दिवसामध्ये बदल करून ज्या गावांना रात्री आहे त्यांना दिवसाची वीज देण्यात यावी. याबाबत फेरवेळापत्रक तयार करण्यात यावे. आर.डी.एस.एस स्कीममध्ये 33 केव्ही सबस्टेशनचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे आहे. तो त्वरित मंजूर करण्यात यावा. प्रत्येक सबस्टेशनमध्ये कॅपेसिटर बँक बसवा. लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अॅपमध्ये (महावितरण कृषी योजना 2020) नोंदविलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात. अंदाजपत्रक पाठविणे, कार्यारंभ आदेश देणे ही कामे त्वरित करावीत. त्यामुळे इतर गावांमध्ये देखील वसुलीवर सकारात्मक परिणाम होतील. रोहित्राची क्षमतावृद्धी, नवीन रोहित्र देणे, नवीन उपकेंद्र देणे, उच्चदाब वाहिनी, लघुदाब वाहिनी टाकणे इत्यादी कामे प्राधान्याने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करावीत.
इतर बातम्याः
Nashik | महापालिकेच्या कोषागार विभागात घोटाळा, नियमित भरण्यावरच डल्ला, नेमके प्रकरण काय?
