केंद्र सरकारची समिती नाशिकमध्ये, कांदाप्रश्नी तोडगा निघणार? शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?

उमेश पारीक, प्रतिनिधी-टीव्ही 9 मराठी, नाशिक | 07 नोव्हेंबर 2023 : देशातील कांद्याच्या मागणीच्या तुलनेत कांद्याचा पुरवठा कमी होतोय. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी त्यामुळे अर्थातच कांद्याच्या बाजारभावात चढ उतार दिसून येतोय. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना कांदा स्वस्त दरात कसा उपलब्ध करून देता येईल या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभाग व कृषी विभागाचा प्रयत्न सुरु आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण विभाग व कृषी विभागाचे अधिकारी, NHRDF विभागाचे अधिकारी नाशिकमध्ये दाखल झालेत. नाशिकमध्ये कांद्याचं आगार असलेल्या ठिकाणी त्यांनी पाहणी केली. या अधिकाऱ्यांनी सकाळी पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात पिंपळगाव, लासलगाव बाजार समितीचे सभापती तसेच व्यापारी आणि शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेतली. व्यापारी ९० टक्के कांदा खरेदी करतात तर केंद्र सरकार मात्र 5 ते 10 टक्केच कांदा खरेदी करतं या सगळ्याने शेतकरी आर्थिक नुकसानीत जात असल्याचं बैठकीत शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. या बैठकीनंतर समितीकडून पिंपळगाव बाजार समितीत कांदा लिलावाची पाहणी करण्यात आली.

केंद्र सरकारचं धोरण हे कांदा विरोधी

समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली बाजू मांडताना 90 टक्के कांदा व्यापारी खरेदी करतात आणि 5 ते 10 टक्के कांदा केंद्र सरकार खरेदी करतं या सगळ्यामुळे कांद्याचा बाजार भाव पडतो आणि शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान होतं असं म्हटलं. केंद्र सरकारचं धोरण हे कांदा विरोधी धोरण आहे आणि यामुळे शेतकरी उध्वस्त झाला असल्याचं शेतकऱ्यांनी यावेळी म्हटलं. शेतकरी हितासाठी कांदा जास्तीत जास्त निर्यात करण्यात यावा असं मत यावेळी शेतकऱ्यांनी समितीपुढे मांडलं.

शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढला जाईल का?

देशात 200 मेट्रिक टन कांदा पिकतो आणि यातला 165 लाख मेट्रिक टन कांदा देशाला लागतो. कांदा टंचाईला तोडगा म्हणून 100 लाख टन साठवून कसा ठेवता येईल, साठवण क्षमता कशी वाढवता येईल याकडे लक्ष देण्यात यावं असंही शेतकऱ्यांनी यावेळी सुचवलं. नाफेड, एनसीसीएफने थेट बाजार समितीतून कांदा खरेदी केला पाहिजे आता कांदा खरेदी केलेला कांदा हा शेतकऱ्यांचा नसून हा कांदा नाफेड, एनसीसीएफने व्यापाऱ्यांडून खरेदी केला असून यांची चौकशी झाली पाहिजे अशी शेतकऱ्यांनी समिती समोर ओरड केली यावेळी केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी नसल्याचं म्हणत अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारची बाजू बैठकीत सावरली. दरम्यान या सगळ्या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढला जाईल का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.