नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने चक्क बनावट व्हॉट्सॲप खाते, थायलंडच्या नंबरवरून तो मॅसेज … मग घडलं काय?
काही अज्ञात व्यक्तींनी आयुष प्रसाद यांच्या नावाने एक अकाऊंट ओपन करण्यात आले. या अकाऊंटवरुन पैशांची मागणी देखील करण्यात आली आहे. हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या नावाचा, पदाचा आणि अधिकृत फोटोचा गैरवापर करून बनावट बिझनेस व्हॉट्सॲप अकाउंट तयार करण्यात आल्याची गंभीर घटना निदर्शनास आली आहे. परदेशी क्रमांकावरून नागरिकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात असून, प्रशासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, काही अज्ञात व्यक्तींनी आयुष प्रसाद यांचे नाव, जिल्हाधिकारी पद आणि त्यांचा फोटो वापरून बनावट व्हॉट्सॲप बिझनेस अकाउंट उघडले आहे. या अकाउंटवरून थायलंडसारख्या परदेशी क्रमांकावरून संदेश पाठवले जात आहेत. संदेशांमध्ये “Hello… How are you doing… Where are you at the moment?” अशा स्वरूपाची सामान्य आणि अनौपचारिक चौकशी केली जात आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना संभ्रम होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाने दिले स्पष्टीकरण
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या वतीने कधीही अशा प्रकारे परदेशी क्रमांकावरून संदेश पाठवले जात नाहीत. कोणत्याही अधिकृत कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून केवळ अधिकृत माध्यमांतूनच संपर्क साधला जातो. बनावट अकाउंटद्वारे आर्थिक फसवणूक किंवा इतर गैरप्रकारांचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने नाशिक जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की सदर परदेशी क्रमांकावरून येणाऱ्या कोणत्याही संदेशाला, कॉलला किंवा व्हॉट्सॲप संदेशाला प्रतिसाद देऊ नये. अशा संदेशांना उत्तर देणे टाळावे आणि शक्य असल्यास संबंधित क्रमांक ब्लॉक करावा. कोणतीही संशयास्पद माहिती आढळल्यास ताबडतोब जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा.
प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, बनावट अकाउंट बंद करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे कळते. नागरिकांनी सतर्क राहून अशा बनावट संपर्कांपासून स्वतःचे संरक्षण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. ही घटना डिजिटल युगात अधिकाऱ्यांच्या ओळखीचा गैरवापर कसा होऊ शकतो, याचे उदाहरण आहे. नागरिकांनी अधिकृत माहितीसाठी नेहमी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाचा किंवा जाहीर सूचनांचा आधार घ्यावा.