ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिक महापालिकेची आर्थिक स्थिती तोळामासा; थकबाकीचा डोंगर 500 कोटींवर
नाशिक महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती तोळामासा झाल्याचे समोर येत आहे. उद्दीष्टपूर्तीनंतरही थकबाकीचा डोंगर तब्बल 500 कोटींवर गेलाय. त्यामुळे नवीन आयुक्त रमेश पवार यांच्यासमोर महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
नाशिकः ऐन निवडणुकीच्या (Election) तोंडावर नाशिक (Nashik) महापालिकेची (Municipal Corporation) आर्थिक परिस्थिती तोळामासा झाल्याचे समोर येत आहे. उद्दीष्टपूर्तीनंतरही थकबाकीचा डोंगर तब्बल 500 कोटींवर गेलाय. त्यामुळे नवीन आयुक्त रमेश पवार यांच्यासमोर महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सशक्त बनवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. यंदा महापालिका प्रशासनाला करवसुलीची उद्दीष्टपूर्ती करण्यात शंभर टक्के यश आले आहे. मात्र, शहरातील अनेक खासगी आणि सरकारी आस्थापनांकडे लाखो रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल कशी करायची, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. कारण मनुष्यबळासाठाची असलेली कमतरता. त्यामुळे महापालिकेत नोकरभरती कधी होणार आणि त्यानंतर करवसुली कधी असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्या महापालिकेची तिजोरी आटल्यामुळे रोजची कामे कशी करायची आणि कुठे किती खर्च करायचा असा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे.
किती आहे मनुष्यबळ?
नाशिक महापालिकेने 2021-22 आर्थिक वर्षात घरपट्टीतून 150 कोटींची वसुली करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले होते. ती पूर्ण होत आल्याचे समजते. मात्र, थकबाकी वसुली राहिली आहे. महापालिकेच्या कर विभागाला सध्या एकूण 360 कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. मात्र, सध्या फक्त 96 कर्मचाऱ्यांवर हे काम सुरू आहे. 2013 मध्ये हे मनुष्यबळ 270 होते. गेल्या 9 वर्षांत 3 लाख 10 हजारांवरून मिळकतीची संख्या 4 लाख 80 हजारांवर गेली आहे. मात्र, मनुष्यबळ कमी असल्याने प्रत्येक ठिकाणी करवसुलीसाठी पोहचणे प्रशासनाला शक्य नसते. शिवाय अनेक ठिकाणी जादा मनुष्यबळ लागते. हे पाहता येणाऱ्या काळात मनुष्यबळ वाढवले, तरच महापालिकेची करवसुली वाढणार आहे.
करमाफी का नाही?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतल्या 500 चौरसफुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करत असल्याची मोठी घोषणा केली होती. तोच कित्ता नाशिकमध्ये गिरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला होता. ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईप्रमाणेच नाशिकमध्ये चक्क 500 फुटापर्यंतच्या घरांना घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतला होता. इतर राजकीय पक्षांनीही तशी मागणी केली होती. मात्र, तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही मागणी व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. इतर बातम्याः
