नाशिकमध्ये तब्बल 318 रुग्णालयांचे फायर ऑडिटच नाही; महापालिका कधी कारवाई करणार?
गेल्या वर्षी भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील शिशू केअर युनिटला शॉट सर्किटमुळे आग लागली होती. या आगीत 10 चिमुकल्यांचा जीव गेला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील सर्वच जिल्हा रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. पण नाशिक जिल्ह्यात त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
नाशिकः नाशिकमध्ये (Nashik) बड्या आस्थापनांपाठोपाठ आता शहरातील 607 रुग्णालयांपैकी फक्त 289 रुग्णालयांनी फायर ऑडिटच (Fire Audit) केल्याचे उघड झाले आहे. धक्कादायक म्हणजे 318 रुग्णालयांनी (Hospitals) फायर ऑडिटच केले नाही. हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याच्या गंभीर प्रकार आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने या प्रकाराची दखल घेत या रुग्णालयांना नोटीस बजावून पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा दिला आहे . मात्र , दरवर्षी अशीच नोटीस बजावली जाते. या रुग्णालयांवर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गेल्या वर्षी भंडारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील शिशू केअर युनिटला शॉट सर्किटमुळे आग लागली होती. या आगीत 10 चिमुकल्यांचा जीव गेला. या दुर्घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला. विशेष म्हणजे या रुग्णालयाने 6 वर्षांपासून फायर ऑडिट केले नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे आरोग्य विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील सर्वच जिल्हा रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. पण नाशिक जिल्ह्यात त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
कुठे अग्रिप्रतिबंधक यंत्रणा बंधनकारक?
महाराष्ट्र आग्रप्रतिबंध आणि जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 व नियम 2009 हे 6 डिसेंबर 2008 पासून लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, रुग्णालये, बहुमजली शैक्षणिक इमारती, औद्योगिक इमारते, गोदाम, मंगल कार्यालये, चित्रपटगृहे, मॉल, ऑफिस, कॉम्प्लेक्स, बिअर बार, रेस्टॉरंट, हॉटेल, लॉज यांच्यासह सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती आणि पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच रहिवासी इमारतींमध्ये अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा ठेवणे बंधनकारक आहे.
फायर ऑडिटला टाळाटाळ का?
रुग्णालये आणि इतर ठिकाणची अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा सुरू आहे की नाही, याची पडताडणी करण्यासाठी दरर्षी दोनवेळेस जानेवारी आणि जुलै महिन्यात फायर ऑडिट करणे गरजेचे असते. मात्र, महापालिकेच्या अग्निशमन यंत्रणेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे हे फायर ऑडिट झाले की नाही, याची तपासणी होत नाही. रुग्णालये ही फायर ऑडिट करायला दुर्लक्ष करतात. हे पाहून महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. मात्र, त्यावर पुढेच काही कारवाई होत नाही. रुग्णालयेही ऑडिटकडे दुर्लक्ष करतात, पण यातून एखादी मोठी दुर्घटना घडू शकते.
