..तरच ग्रामपंचायत रजिस्टरमध्ये होईल विवाहाची नोंद; सायखेडा ग्रामपंचायतीचा ठराव

नाशिक : जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील सायखेडा ग्रामपंचायतीने एक अजब ठराव केलाय. अशा प्रकारचा ठराव करणारी सायखेडा ही राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली. सायखेडा ग्रामपंचायतने केलेल्या या ठरावाची राज्यभरात चर्चा सुरू झाली. लवकरच ग्रामपंचायतीने केलेल्या या ठरावाची प्रत शासनाला तसेच तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार आहे. प्रेमविवाहामुळे सामाजिक मानहानी झाल्याच्या समजातून आई-वडील टोकाचे पाऊल उचलतात. तसेच अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त देखील झाल्याच्या घटना घडतात. याला आळा घालण्यासाठी अशा प्रकारचा ठराव केल्याचा दावा ग्रामपंचायतच्या वतीने करण्यात आलाय. प्रेम विवाहाला आईवडिलांची परवानगी असेल, तरच ग्रामपालिकेच्या विवाह नोंद रजिस्टरमध्ये विवाहाची नोंद होईल. असा ठराव ग्रामसभेत करण्यात आलाय.

विवाहित दाम्पत्याला संरक्षण

सध्याच्या काळात अनेक तरुण-तरुणींचा ओढा हा प्रेमविवाहाकडे आहे. समाजात बदनामी होईल, या भावनेने अशा विवाहांना अनेक वेळा कुटुंबीय, नातेवाईक यांचा विरोध असतो. पण ‘प्यार किया तो, डरना क्या’ या भावनेतून प्रेमीयुगुल लग्न करण्याचा निर्णय घेतात. कोर्ट कचेरीत जाऊन, विवाह नोंदणी करून विवाह केला जातो. जोडीदार जर कायद्यानुसार विवाहाच्या योग्य वयात असतील, तर आपसूकच कायद्याने विवाहाला मान्यता मिळते. पोलीस देखील कायद्यानुसार विवाहित दाम्पत्याला संरक्षण देतात.

पण काही विवाहांना आई-वडिलांचा विरोध असल्याने त्यांना विवाह मान्य नसतो. मात्र कायद्यापुढे ते काही करू शकत नाही. मग यातून निर्माण होतो तो कौटुंबीक कलह. अनेकदा यात आई वडील थेट टोकाची भूमिका घेतात आणि जीव संपवतात. त्यामुळेच अशा घटना रोखण्यासाठी हा ठराव केल्याचे ग्रामपंचायतीच्या वतीने माजी सरपंच भाऊसाहेब कातकाडे यांनी सांगितले.

अनेक कुटुंब होतात उद्ध्वस्त

सायखेडा ग्रामपंचायतीने केलेल्या या ठरावाची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे. लवकरच ग्रामपंचायतीने केलेल्या या ठरावाची प्रत शासनाला तसेच तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार आहे. प्रेमविवाहामुळे सामाजिक मानहानी झाल्याच्या समजातून आई-वडील टोकाचे पाऊल उचलतात. तसेच अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त देखील झाल्याच्या घटना घडतात.

याला आळा घालण्यासाठी अशा प्रकारचा ठराव केल्याचा दावा ग्रामपंचायतच्या वतीने करण्यात आला. या निर्णयाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कायदा करून, आदर्श कुटुंब पद्धती अंमलात यावी यासाठी मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, अधिकारी यांची देखील भेट घेतली जाणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप शिंदे यांनी सांगितले.