Ashok Kharat: महाविकास आघाडी सुद्धा भोंदू अशोक खरातवर मेहरबान! शेतकऱ्यांचं हक्काचं पाणी कॅप्टन खरातला

Ashok Kharat Mahavikas Aaghadi: भोंदू अशोक खरात याला राजकीय वरदहस्त असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. तो अनेकांचा राजकीय गुरू असल्याचेही उघड झाले आहे. सध्याच्या मंत्रिमंडळातीलच नाही तर महाविकास आघाडी काळातही त्याचा मोठा दबदबा असल्याची बाब आता समोर आली आहे. त्यामुळे विरोधक आज महायुती सरकारवर घणाघाती टीका करत असले तरी त्याच्या दिव्याखाली मोठा अंधार असल्याचे समोर येत आहे. महाविकास आघाडी सरकार सुद्धा त्याच्यावर मेहरबान झाल्याचे समोर आले आहे. त्याच्यासाठी थेट शेतकऱ्यांचं हक्काचं पाणी वळवण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे.

कॅप्टनचे क्राइम सिंडिकेट

अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा, अनेकांच्या जमिनी हडपणाऱ्या नाशिकच्या अशोक खरात याच्या दरबारात अनेक बडे नेते लोटांगण घालायचे हे फोटोवरून समोर येत आहे. त्याचे राजकीय लागेबंध काही लपलेले नाही. अनेक मंत्री, खासदार, आमदारासोबतचे त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ आता एकामागून एक समोर येत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळातील त्याचे वजन लक्षात येते. या वजनाचा वापर करून तो अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायचा. अनेक ठिकाणी थेट हस्तक्षेप करायचा. अनेक ठिकाणी भागीदारीत व्यवसाय करायचा. त्याने एक मोठे सिंडिकेटच तयार केल्याचे समोर आले आहे. या सिंडिकेटचा वापर तो त्याच्या विकृत इच्छा पूर्ण करण्यासाठी करायचा. त्याला अनेकदा अभय देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. त्याला विरोध करणाऱ्यांना कुणाचा फोन यायाचा आणि कोण धमक्या द्यायचे हे आता लपलेले नाही.

शिवनिका संस्थानसाठी दारणा धरणाचं पाणी आरक्षित

कॅप्टन खरात अध्यक्ष असलेल्या मिरगाव येथील श्री शिवनिका संस्थान साठी दारणा धरणातून पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. 39 लाख लिटर पाणी आरक्षित करण्याची मंजुरी सरकारने दिली होती. 31 जुलै 2020 रोजी यासाठीचा शासन निर्णय काढण्यात आला होता. तत्कालीन महाविकास आघाडीच्या सरकारने हा निर्णय घेतला होता. पाणी आरक्षित करण्याबाबतचा शासन निर्णय TV9 च्या हाती आला आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी खासगी संस्थानाला वळवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे बाब सत्य असल्याचे समोर आले आहे. अशोक खरात याचा मंत्रालयातील धबधबा असल्याची बाब आता उघड झाली आहे. त्यामुळे हमाम में… अशीच परिस्थिती समोर येत आहे. याप्रकरणात सत्य परिस्थिती समोर येऊन अशोक खरातसह त्याच्या सिंडिकेटवर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे.