नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिकांना मोठा दिलासा; नगरविकास विभागाचे महत्वाचे निर्णय, एकनाथ शिंदेंची घोषणा
या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील सिडको क्षेत्रात काम करणाऱ्या विकासकांना वर्षानुवर्षे भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. तशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय.
मुंबई : नवी मुंबईतील बांधकाम व्यवसायिकांना (Builder) दिलासा देण्यासाठी नगरविकास विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील सिडको (Navi MUmbai CIDCO) क्षेत्रात काम करणाऱ्या विकासकांना वर्षानुवर्षे भेडसावणारे प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे. तशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिलीय. त्यात नवी मुंबई विमानतळाजवळील बांधकामांची उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅप नुसार ठेवण्यासाठी मी स्वतः केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे. सिडकोच्या 22.05 टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना द्यायचे सुविधा शुल्क चार समान हफ्त्यात द्यायला मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.
?नवी मुंबई विमानतळाजवळील बांधकामांची उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅप नुसार ठेवण्यासाठी मी स्वतः केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे.
?सिडकोच्या २२.०५%योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना द्यायचे सुविधा शुल्क चार समान हफ्त्यात द्यायला मंजुरी देण्यात आली आहे. pic.twitter.com/iMe4FdUXCw
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) May 16, 2022
एकनाथ शिंदेंकडून महत्वाच्या निर्णयांची घोषणा
- नवी मुंबई विमानतळाजवळील बांधकामांची उंची जुन्या कलर कोडेड झोनल मॅप नुसार ठेवण्यासाठी मी स्वतः केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांना पत्र लिहिणार आहे.
- सिडकोच्या 22.05 टक्के योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना द्यायचे सुविधा शुल्क चार समान हफ्त्यात द्यायला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- बांधकाम मुदतवाढीच्या ना हरकत दाखल्यासाठी एकाच वेळी अर्ज करून ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- नवी मुंबईतील कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन 2019 ला लवकरच राज्याचा पर्यावरण विभाग मंजुरी देणार आहे.
- सीआरझेडमुळे रखडलेल्या प्रकल्पांची छाननी करून महिन्याभराच्या आत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
- सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकामासाठी अतिरिक्त 4 वर्षांचा कालावधी वाढवून देण्याला मंजुरी दिली आहे.
- सिडको क्षेत्रातील प्रलंबित मावेजा प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- कोविड 19 कालावधीमध्ये शासनाने कोणताही अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता भूधारकांसाठी 9 महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली आहे.
- ज्या विकासकांनी या अगोदर मुदतवाढीचे शुल्क भरले आहे, त्यांचे शुल्क पुढील काळात समायोजित करण्यात येणार आहे.
View this post on Instagram
