‘ईव्हीएम मशीन मॅनेज होतं’, जितेंद्र आव्हाड यांचा मोठा दावा

“ईव्हीएमवर आमचा विश्वास नाहीच. लोकशाही जनतेच्या मनात काय आहे त्याला अधिक महत्त्व आहे. ईव्हीएम मॅनेज होत नाही, असं जर कोणी म्हणत असेल तर ते संपूर्णतः चुकीचे आहे. ईव्हीएम मॅनेज होतं. निवडणूक आयोगाने कोर्टात काय सांगितलं होतं की ईव्हीएम चार तासात निकाल देतो. कित्येक मतदारसंघात 24 तासापेक्षा अधिक वेळ लागला. ईव्हीएमचं काउंटिंग चुकल्याचंदेखील नजरेस आलं. उदाहरणार्थ रवींद्र वायकर विरुद्ध अमोल कीर्तीकर अर्थात हे काउंटिंग मुद्दामून चुकवण्यात आलं. ईव्हीएममध्ये कॅल्क्युलेटर आहे. मग त्या कॅल्क्युलेटरमध्ये चुका कशा होऊ शकतात?”, असा सवाल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला.

“ज्याच्यावर लोकांचा विश्वास आहे ते झालं पाहिजे. जर लोकांचा विश्वास बॅलेट पेपरवर असेल तर ते दिलं गेलं पाहिजे. लोकांचं काय मत आहे ते मी तुमच्यापुढे मांडतो. विरोधी पक्षाने लोकांना काय केलं? भ्रमित केलं आणि म्हणून लोकांनी मतं टाकली. लोकांना अजूनही संशय होता की, मतं तर आम्ही तुम्हाला देऊ. मात्र ती जातील कुठे याची काही कल्पना नाही. ही मतं जातील कुठे याच्यावर जर संशय असेल तर हा संशय दूर करून टाका आणि सरळ बॅलेट पेपर वर या. जर अमेरिका बॅलेट पेपर वापरू शकते तर भारताने कशाला इतका इगो ठेवावा?”, असादेखील सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

जितेंद्र आव्हाड मनुस्मृतीवर काय म्हणाले?

“निवडणूक लढवणाऱ्या 40 लोकांनी सांगितलं की आम्ही संविधान बदलणार. आनंद कुमार, हेगडे यांनी दहा वर्षापूर्वी सांगितलेलं की, आम्ही संविधान बदलणार. त्याच्यासाठी जी संख्या हवी ती भारतीय जनता पार्टीने दिली तर आम्ही संविधान बदलू. संशय तुम्ही तयार केला. लोकांना संशय आल्यावर लोकांनी मतदान केलं नाही. महाराष्ट्रात आत्तापासूनच मनुस्मृती आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचं असं म्हणणं आहे की मनुस्मृतीतील काही चांगले श्लोक पुस्तकात आणले तर वाईट कशाला वाटतंय?”, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

“हा चंचू प्रवेश होता. त्यांना अख्खी मनुस्मृतीच पुस्तकात आणायची होती. आमच्या लहान मुलांनी शाळेत जाऊन काय मनुस्मृती वाचायची का? सरकारने मला पुढे केलं आणि तो विषय दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मी तो दाबू देणार नाही. जोपर्यंत केसरकर येऊन माझी चुकी झाली आणि आम्ही पुस्तकात मनुस्मृती आणणार नाही असे म्हणत नाहीत आम्ही विश्वास ठेवणार नाही. ते शिक्षण मंत्री आहेत. एनसीआरटीचा निर्णय देखील झालेला आहे”, असा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

“गेल्या दहा वर्षात अनेक वेळेला त्यांनी संविधान बदलण्याचे कैकवेळा सांगितले आहे. अनेक आमदार आणि खासदारांनी प्रचाराच्या भाषणात देखील या स्वरूपाचे वक्तव्य केले होते. जेव्हा एखादा मोठा मंत्री मुस्लिम पर्सनल लॉ बदलणार असल्याचे सांगतो तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो? संविधानाचे जे मूलभूत अधिकार आहेत त्यामध्ये राईट टू रिलीजन देखील आहे. राईट टू रीलीजनमध्ये असे म्हटले आहे की माझ्या धर्मातील चालीरीती सुरक्षित ठेवल्या जातील”, असं आव्हाड म्हणाले.

“प्रत्येकाचे धर्म पुस्तक आहे. त्यानुसार प्रत्येक जण नियम, पार्टनर, मुसलमानांकडे देखील एक धर्म पुस्तक आहे. त्या नियमांच्या विरोधात तुम्हाला का जायचे आहे? हे बदलायचे असेल तर तुम्हाला राईट टू रिलीजनला हात लावायला लागणार. याचा अर्थ तुम्ही फंडामेंटल राईटमध्ये हात घालता आणि तुम्हाला याचाच अर्थ संविधान बदलावा लागणार हा साधा हिशोब आहे. तुम्ही काय सांगता संविधान बदलणार नव्हते. 100 टक्के संविधान बदलणार होते. मात्र बहुजन समाजाने हा खेळ ओळखला आणि उधळून लावला”, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.