FASTag नाही तर कॅश द्या… टोल प्लाझावर घोटाळा कसा होतो?
भविष्यात टोलनाक्याऱ्यांवर घोटाळे होऊ नयेत या करता सरकार खबरदारी घेत आहे. नेमकं घोटाळा कसा होता? वाचा...
चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए… ही म्हण तुम्ही ऐकली आणि पाहिली असेल. अशीच एक घटना समोर आली असून, त्यात सरकारची फसवणूक होत आहे. तेही टोल प्लाझावर. संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली. टोल प्लाझावर फसवणुक होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकसभेत नितिन गडकरी यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना लोकसभेत विचारण्यात आले की, NHAI अंतर्गत महामार्गावरील टोल बूथवर बनावट सॉफ्टवेअरद्वारे केलेल्या घोटाळ्याची सरकारला माहिती आहे का? जर होय तर त्याचे तपशील काय आहेत? देशातील सर्व टोलनाके तपासण्याचा सरकारचा विचार आहे का? आतापर्यंत किती घोटाळा झाला आणि काय कारवाई झाली?
उत्तर प्रदेशमधील मिर्झापूर येथे घडली घटना
लोकसभेत नमूद केलेला घोटाळा उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर येथे एसटीएफने नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. सरकारने सांगितले की, अत्रैला शिव गुलाम यूजर फीस फ्लाजा येथे लावण्यात आलेल्या TMS (टोल मॅनेजमेंट सिस्टम) सॉफ्टवेअरद्वारे जमा केलेली रोकड नॉन-FASTag/ब्लॅकलिस्टेड FASTag वाहनांकडून व हॅन्डहेल्ड मशीनमधून घेतल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन (ETC) प्रणालीमध्ये कोणतेही उल्लंघन झालेले नाही.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने 3 सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती, ज्याने आपला अहवाल सादर केला आहे. 98% टोल वसुली ETC द्वारे केली जाते. सरकारने म्हटले आहे की जेव्हा बेकायदेशीर फास्टॅग असलेली वाहने टोल प्लाझामध्ये प्रवेश करतात तेव्हा बूम बॅरियर उघडत नाही. त्यामुळे रोख रक्कमेचा व्यवहार होतो. अशा परिस्थितीत चालकाला लागू शुल्काच्या दुप्पट रक्कम भरावी लागते. टोल ऑपरेटर हा व्यवहार सूट किंवा उल्लंघन श्रेणीमध्ये घोषित करू शकतो. तसेच बेकायदेशीर पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीन वापरून पेमेंट पावती तयार करू शकतो.
वाहनांकडून कॅश घेत आहेत
ओव्हरलोड वाहनांकडून जादा रोख पेमेंट वसूल होण्याची शक्यता देखील असू शकते, ज्याचा हिशोब ETC/TMS प्रणालीमध्ये देण्यात आलेला नाही. नुकत्याच घडलेल्या घटनेच्या आधी आणि नंतरच्या तुलनेत रोख व्यवहारांच्या टक्केवारीत वाढ झाली आहे.यातून हे समोर येते की टोल ऑपरेटर FASTag नसलेल्या किंवा अवैध/नॉन-फंक्शनल FASTag असलेल्या वाहनांकडून रोख रक्कम घेत आहेत.
या घटनेत NHAI ने यूजर फी एजन्सीचा करार रद्द केला आहे. एजन्सीवर एक वर्षाची बंदीही घालण्यात आली आहे. तसेच एसटीएफकडून फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे. याशिवाय एफआयआरच्या आधारे 13 युजर फी गोळा करणाऱ्या एजन्सींवरही दोन वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. NHAI टोल प्लाझावर ऑडिट कॅमेरे बसवण्याचाही विचार करत आहे. जेणेकरून एआयच्या मदतीने अचूक डेटा समोर येऊ शकेल.
