लाडकी बहीण योजनेसारखी बनवाबनवी नको; शेतकरी कर्जमाफी होताच शेतकऱ्यांचा ढाण्या वाघ कडाडला

‘शेतकरी कर्जमाफी योजना आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चिली जाईल, निर्णय होईल,कारवाई होईल;मात्र निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमुळे घोषणा होणार नाही,” हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान म्हणजे महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे.लाडकी बहिण योजनेबाबत जशी फसवणूक झाली तशी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत खपवून घेणार नाही असा इशारा शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

ते पुढे म्हणाले की आचारसंहितेचे तांत्रिक कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा अधांतरी ठेवणाऱ्या महायुती सरकारविरोधात आम्ही अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत आहोत. ही शेतकरी कर्जमाफी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारखी अत्यंत फसवी आणि जाचक अटींनी भरलेली योजना व्हायला नको, असाही टोला माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारला लगावला आहे.

निवडणुकीच्या काळात मोठी आश्वासने देऊन मते लाटायची आणि निर्णय घेण्याची वेळ आली की निवडणूक आयोगाचे नाव पुढे करून हात वर करायचे, ही सरकारची जुनीच रित आहे. जर खरोखरच दानत असेल, तर घोषणा न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच कर्जमाफीची रक्कम जमा का केली जात नाही? असाही सवाल त्यांनी केला आहे.

सरकारच्या तथाकथित ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ज्या पद्धतीने हजारो पुरुषांचे बोगस अर्ज आले, लाखो महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले गेले, केवायसीच्या नावाखाली महिलांना रांगेत उभे केले गेले, तोच गोंधळ आता शेतकरी कर्जमाफीत आणण्याचा सरकारचा कट आहे का? असा सवाल करत शेतकरी कर्जमाफी योजना ही सरसकट आणि विनाअट झालीच पाहिजे अशीही मागणी शेट्टी यांनी केली आहे.

जून महिना उजाडला आहे. खरीप पेरण्या तोंडावर आहेत. बँका थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. जर फक्त बंद दाराआड चर्चा आणि निर्णय होणार असतील आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफी निवडणुकांनंतर होणार असेल, तर शेतकऱ्याने पेरणीसाठी पैसा आणायचा कुठून? असाही सवाल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता अचानक आलेली नाही. सरकारला शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असती, तर हा निर्णय आधीच पूर्ण धसास लावला असता. आता आचारसंहितेचे ढोंग करून शेतकऱ्यांना केवळ आशेवर जिवंत ठेवण्याचे पाप हे सरकार करत आहे असा हल्लाबोल राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करू

शेतकरी हा या राज्याचा कणा आहे, त्याला तुम्ही भिकेला लावू नका. जर ३० जूनपूर्वी राज्यातील प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज पूर्णपणे नील झाले नाही, तर हे सरकार आचारसंहितेच्या आड लपूनही वाचू शकणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि या फसव्या कारभाराविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करू असाही इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.