मोठी बातमी! आता गॅस सिलिंडरची चिंता मिटली, विधिमंडळात भुजबळांची मोठी घोषणा, राज्य सरकारने अखेर निर्णय घेतला

राज्यात सध्या इंधन टंचाई जाणवत आहे, सिलिंडरचा तुटवडा आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधीमंडळात महत्त्वाची माहिती दिली आहे.  आजचा हा जो विषय आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. गॅस पुरवठा हा विषय केंद्रशासीत विषय आहे, आणि केंद्राने सांगितलं आहे की, त्यांच्याकडे मुबलक प्रमाणात एलपीजी आणि पीएनजीचा साठा आहे. त्यामुळे काळजी करण्याचं कारण नाही. त्यामुळे पॅनिक होण्याचं कारण नाही, कुठेही रांगा लावणे आणि गॅसचं ब्लॅक मार्केटिंग करणे हे होता कामा नये. आम्ही प्रत्येक जिल्हाधिकारी, एसपी आणि बाकीचे अधिकारी यांच्या कमिट्या नेमल्या आहेत. या माध्यमातून आम्ही आतापर्यंत 2129 चौकशा केल्या. या कारवायांमधून आतापर्यंत एक हजार दोनशे आठ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 33 लाख 66 हजार 411 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणात आम्ही एकूण 23 गुन्हे दाखल केले असून 18 व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी दिली आहे.

पुढे बोलताना भुजबळ यांनी म्हटलं की, गेल्या महिन्यात गॅस सिलिंडरच्या किंमती या 852.50 रुपये एवढ्या होत्या. आता त्यामध्ये वाढ होऊन त्या 912.50 रुपये एवढ्या झाल्या आहेत. तर व्यावसायिक सिलिंडर 1720.50 रुपयांवरून 1835 रुपयांवर पोहोचले आहे. सकाळीच मी प्रमुख गॅस वितरण कंपन्या, डीपीसीएल, एचपीसीएल, आयओसीएल या ज्या काही प्रमुख कंपन्या आहेत, त्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांनी मला सांगितलं एलपीजीचं दैनिक उत्पादन जे काही आहे, ते 9 हजार मेट्रिक टनांवरून 11 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. काही अडचणी आल्या तर त्या दूर करण्यांचं काम देखील सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून कंपन्यांना ऑर्डर आहेत, घरगुती गॅसचा पुरवठा झाल्यानंतर जो काही गॅस उरेल तो गॅस पुरवठ्यासाठी काही संस्थांना प्राधान्य देण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये रुग्णालयांना 100 टक्के प्राधान्य देण्यात आलं आहे. शैक्षणिक संस्थांना 100 टक्के प्राधान्य देण्यात आलं आहे. तसेच सार्वजनिक सेवांना देखील 100 टक्के प्राधान्य देण्यात आलं आहे. तसेच रेल्वे, हवाई वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित जे उपहार गृह आहेत, त्यांना 70 टक्के प्राधान्य देण्यात आलं आहे, आणि यातून जर गॅस उरला तर औषध उद्योगाला 50 टक्के आणि बीज प्रक्रियेला 50 टक्के गॅसचा पुरवठा करण्यात येणार आहे, असं भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

सरकारची मोठी घोषणा

दरम्यान सध्या राज्यात गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे, यावर मार्ग काढताना आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबत देखील यावेळी भुजबळ यांनी माहिती दिली आहे. आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही, पण एक मार्ग आहे तो म्हणजे केरोसीन. आपल्याकडे केरोसीनचा मोठ्या प्रमाणात साठा आहे. काही वर्षांपूर्वी नागपूरच्या हाय कोर्टानं सांगितलं होतं की, जर तुमच्याकडे उज्वला गॅस योजना आहे तर तुम्हाला आता केरोसीनची गरज नाही. त्यामुळे केरोसीन असून देखील आपण देत नव्हतो. पण आता आपण हाय कोर्टाला कळवलं आहे की, सध्या अडचणीची परिस्थिती आहे, त्यामुळे लोकांना आता आम्हाला वापरण्यासाठी केरोसीन देखील उपलब्ध करून द्यावं लागेल. हे केरोसीन आता केरोसीन डीलर्सकडे वितरणासाठी देण्यात येईल. तसेच आयोसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल कंपन्यांचे जे पंप आहेत, तिथे देखील आपण केरोसीन उपलब्ध करून देण्यार आहोत.