शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, शासकीय कांदा खरेदीतील अटी शिथिल, नवीन नियम काय?
Onion Farmer : सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. शासकीय कांदा खरेदीतील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना सहजपणे कांदा विकता येणार आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी आंदोलनही केले होते. अशातच आता सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. शासकीय कांदा खरेदीतील अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना सहजपणे कांदा विकता येणार आहे. नवीन कांदा खरेदीचे नियम नेमके काय आहेत ते जाणून घेऊयात.
कांदा खरेदीसाठी नवीन नियम काय?
शासकीय कांदा खरेदीसाठीच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या उच्च प्रतीच्या कांद्यामध्ये 30 टक्के डाग आणि रंग बदल झालेला कांदा स्वीकारला जाणार आहे. तसेच 45 ते 65 व्यास मिमी पर्यंतचा कांदा ए ग्रेट साईज मध्ये खरेदी केला जाणार आहे. तसेच खराब कांदा शेतकऱ्यांना वजन करून परत दिला जाणार आहे. नाफेड, सेंट्रल वखार महामंडळ आणि कांदा खरेदी करणाऱ्या सोसायटी यांच्यातील बैठकीनंतर हा निर्णय झाला आहे. आता उद्यापासून नवीन नियमानुसार कांद्याची खरेदी व साठवणूक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे हे यश – आमदार रोहित पवार
स्पर्धात्मकता वाढून दर वाढावेत तसेच पारदर्शकता यावी यासाठी नाफेडची खरेदी मार्केट समितीत व्हावी ही आमच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनात मागणी होती, त्यानुसार आता प्रशासन कामाला लागले असून नाफेड खरेदी साठी बाजारशुल्क देखील माफ झाले आहे. मार्केट समित्यांमध्ये लवकरच खरेदी सुरू होणार असून शेतकरी एकजुटीचे हे यश आहे.
स्पर्धात्मकता वाढून दर वाढावेत तसेच पारदर्शकता यावी यासाठी नाफेडची खरेदी मार्केट समितीत व्हावी ही आमच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलनात मागणी होती, त्यानुसार आता प्रशासन कामाला लागले असून नाफेड खरेदी साठी बाजारशुल्क देखील माफ झाले आहे.
मार्केट समित्यांमध्ये लवकरच खरेदी सुरू… pic.twitter.com/7DJNRrrkYC
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) June 3, 2026
सरकारी खरेदीसाठी असलेल्या अटी -शर्ती काही प्रमाणात काढल्या जाणार असल्याचं समजत आहे, या अटीशर्ती पूर्णतः काढल्यास कांद्याचे दर वधारू शकतात, त्यामुळे त्यादृष्टीने देखील विचार व्हायला हवा. आता सरकारने खरेदीचा दर 25 रू किलो, खरेदी मर्यादा 10 लाख टनहून अधिक करणे, तसेच आधी कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान यासंदर्भात देखील निर्णय घेणे गरजेचे आहे, लवकरच योग्य निर्णय होतील ही, अपेक्षा आहे.
