‘या’ अधीक्षक अभियंत्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करा; ‘या’ मंत्र्यांचे थेट ऊर्जामंत्र्यांकडेच तक्रार, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणादणले

धाराशिव : प्रशासनातील अधिकारी लोकं जनसामान्य लोकांची कामं करत नसल्याची तक्रार सातत्याने करत असतात. तर सध्या त्याबाबतची तक्रार थेट त्या त्या विभागाच्या मंत्रालयाकडे गेली जात असल्याने मंत्र्यांकडूनही त्याची दखल घेतली जात असते. प्रशासन आणि जनसामान्य नागरिक यांच्यातील वाद वाढत असल्याने सरकारकडून जनता दरबार भरवून अधिकारी, मंत्री, आणि नागरिकांसमोरच त्या त्या विभागाचा कारभार सगळ्या समोर मांडला जातो. त्यामुळे आता अधिकारी आणि नागरिकांचा यांचा कारभार कसा असतो ते चित्र आता सगळ्यासमोर येत आहे.

प्रशासनाकडून वारंवार दुर्लक्ष केले जात असल्याची तक्रार केली जात होत. त्यामुळे महावितरण विभागाचे लातूर येथील मुख्य अभियंता व धाराशिवचे अधीक्षक अभियंता यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

या आढावा बैठकीत आलेल्या तक्रारीमुळे काय कारवाई केली यांचा आढावा पालकमंत्री डॉ. सावंत यांना दिला नसल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र देण्यात आले आहे.

महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकरी यांच्यासह सामान्य ग्राहक यांना सुविधा, सेवा न देता मुजोरपणा करत असल्याची तक्रारी अनेकदात करण्यात आल्या आहेत. तसेच डीपी न बसवणे, डीपी बसवण्यासाठी पैसे घेणे तसेच वीज कनेक्शन न देणे याप्रकारच्या तक्रारी केल्या जात आहेत.

त्यामुळे मंत्री सावंत यांनी यापूर्वी जनता दरबार घेऊन त्यावेळीही शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या कारभाराचा पाढा त्यांनी वाचला होता.

त्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना तंबी देऊनही काही मुजोर अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतीही सुधारणा होत नसल्यामुळेच त्यांना असा दणका देणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

महावितरणसंदर्भात वेगवेगळ्या प्रकारच्या तक्रारीबाबत पालकमंत्री तानाजीराव सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता यांची बैठक घेण्यात आली होती.

त्यावेळी या बैठकीत आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने 15 दिवसात त्या समस्या सोडवण्याचा अहवा सादर करण्याच्या सूचना तानाजी सावंत यांनी दिल्या होत्या. मात्र त्या संदर्भात त्या अधिकाऱ्यांनी कोणताही अहवाल दिला नव्हता.

त्यामुळे ही बाब राजशिष्टाचाराला धरून नाही त्यामुळे महावितरण अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याची मागणी सावंत यांनी केली आहे.