संजय राऊत यांच्या वात्रट तोंडामुळेच आमदारांचा उठाव; दोन संजय आमनेसामने
गुंठेवारी कायदा 2001च्या आधीचा कायदा आहे. हे प्रकरण 2007 चं आहे. त्याचा निकाल लागलेला आहे, असं फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितल्याचं गायकवाड यांनी सांगितलं.
संदीप वानखेडे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, बुलढाणा: संजय राऊत यांचं वात्रट तोंड, त्यांच्या नेत्यांची अकार्यक्षमता त्याला कंटाळून आमदार फुटले. आमदारांनी उठाव केला, असं सांगत शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर पलटवार केला. संजय गायकवाड यांनी यावेळी 40 आमदारांच्या उठावाला संजय राऊतच जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूखंड घोटाळ्यात कोर्टाने क्लिनचीट दिली आहे. त्यामुळे एसआयटी चौकशीचा प्रश्नच येतो कुठे? असा सवाल गायकवाड यांनी केला आहे.
ठाकरे सरकार असताना कोणत्याच प्रकारची कामे होत नव्हती. आमदारांना वर्षावर प्रवेश नव्हता. मातोश्रीवर प्रवेश नव्हता. घरून सरकार चालवलं जायचं. त्यामुळे दोन वर्षाने आमदार लोकांना उत्तर काय देणार? हा प्रश्न होता. म्हणूनच सर्व आमदारांनी उठाव केला. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांच्यावर जो अन्याय सुरू होता, त्यामुळे आमदार त्यांच्यापाठी उभे राहिले, असं संजय राठोड यांनी सांगितलं. खोक्यांसाठी 40 आमदारांनी शिवसेना सोडली. त्यामुळे या व्यवहाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली होती. त्यावर गायकवाड यांनी हे प्रत्युत्तर दिलं.
राऊत यांनी कितीही वात्रटपणा आणि चभरेपणा केला तरी त्यांची टीका लोकांच्या पचनी पडणार नाही. कारण 11-11 मंत्री सत्तेतून बाहेर गेले. कोणी पैशासाठी मंत्रिपद सोडत नसतं. पाच-पाचशे आणि हजार-हजार कोटी घेऊन लोकं मंत्रीपदासाठी तडफडत असतात. त्यामुळे आता जे आरोप केले जात आहेत, ते नालायकासारखे आहेत, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूखंड घोटाळ्यावरही प्रतिक्रिया दिली. विधानसभेत एनआयटीचा विषय सुरू होता. माझं भाषण सुरू होतं. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मला विनंती करून थांबायलासांगितलं आणि त्यांनी या प्रकरणावर निवेदन दिलं.
यावेळी फडणवीस यांनी एनआयटीबाबतचा कोर्टाचा निकाल वाचून दाखवला. गुंठेवारी कायदा 2001च्या आधीचा कायदा आहे. हे प्रकरण 2007 चं आहे. त्याचा निकाल लागलेला आहे, असं फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितल्याचं गायकवाड यांनी सांगितलं.
प्रकरण प्रलंबित आहे. चौकशी होत नसेल, एखादी यंत्रणा काम करत नसेल तर दुसऱ्या यंत्रणेमार्फत चौकशी केली जाते. पण ज्या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. न्याय निवाडा झाला आहे, त्यासाठी कसली एसआयटी बसवायची?, असा सवालही त्यांनी केला.
