MSRTC Strike: निलंबित झालेले कर्मचारी बडतर्फ होऊ शकतात, सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही; अनिल परब यांचा इशारा

अनिल परब

रत्नागिरी: विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी अजूनही संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. निलंबित झालेल्यांना बडतर्फ केलं जाऊ शकतं. सरकार हातावर हात ठेवून बसू शकत नाही, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे.

अनिल परब यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा इशारा दिला आहे. 10 हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. अडीच हजारापेक्षा अधिक रोजंदारीवरील कामगारांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. प्रशासन कारवाईचं एकएक पाऊल पुढे टाकत आहे. जे निलंबित झालेत त्यांची बडतर्फी होऊ शकते. सरकारला अशी कारवाई करण्याची बिलकूल इच्छा नाहीये. परंतु लोकांना वेठीला धरून अत्यावश्यक सेवा वेठीला धरली जात असेल तर सरकारही हातावर हात ठेवून बसणार नाही. सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करत आहे. ते वापरावे लागतील, असं परब यांनी सांगितलं.

मेस्मा की नवी नोकरभरती?, निर्णय लवकरच

एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावणार की नवी नोकर भरती करणार? असा सवाल करण्यात आला. त्यावर या संदर्भात बैठक व्हायची आहे. त्यावर निर्णय घेऊ, असं त्यांनी सांगितलं. एसटीच्या सेवेत आतापर्यंत २२ हजार कर्मचारी परत आले आहेत. एसटीची 125 डेपोत वाहतूक सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणात बऱ्यापैकी वाहतूक सुरू आहे. तर विदर्भ मराठवाड्यात कमी प्रमाणात वाहतूक सुरू आहे. 20 तारखेनंतर हळूहळू वाहतूक सुरू होईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कामगारांचं नुकसान होतंय, सदावर्तेंचं नाही

20 तारखेला विलनीकरण करून दाखवतो अशी हमी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. कशाच्या जोरावर त्यांनी हमी दिली माहीत नाही. कोणत्या कायद्यांतर्गत दिली तेही माहीत नाही. परंतु कामगारांची दिशाभूल सुरू आहे. कामगार भरकटले आहेत. यात कामगार आणि एसटीचं नुकसान होत आहे. सदावर्तेंचं होत नाही. यात कामगार भरडले जात आहे. गेले दीड महिना ते कामावर नाहीत. त्यांचा पगार गेला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

ओबीसींना न्याय देऊ

यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ओबीसी आरक्षणा संदर्भात कोर्टाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे ज्या निवडणुका सुरू आहेत. तिथले वॉर्ड खुले झाले आहेत. ट्रिपल टेस्ट झाल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे. म्हणून इम्पिरिकल डेटा मागितला होता. केंद्राने डेटा द्यायला नकार दिला होता. आता कोर्टाने डाटा जमा करायला परवानगी दिली आहे. तीन महिन्यात डेटा जमा करून कोर्टाला सांगावा. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, असा ठराव काल कॅबिनेटमध्ये पारित झाला. मला वाटतं की हा ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. त्यामुळे डेटा जमा करून न्याय देऊ, असं त्यांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

कदम समर्थकांना बाहेरचा रस्ता, शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या जाहीर; रामदास कदम यांना धक्का

धनंजय मुंडेंनी जगमित्र कारखाना लुटला, सोमय्यांचा आरोप; मृत शेतकऱ्यांच्या नावावर 83 कोटी लाटल्याचा दावा

Marriage Age Of Women: आता 18 व्या नव्हे, 21 व्या वर्षी वाजवा रे वाजवा!, मुलीच्या लग्नाचे वय वाढवले; प्रस्तावाला कॅबिनेटची मंजुरी