पवनराजे हत्या प्रकरणाच्या तपासात धक्कादायक प्रकार, जबाब नोंदवून न्यायाधीशाची स्वाक्षरीच नाही, कोर्टाने सीबीआयला फटकारलं
Pawanraje Nimbalkar Case : सीबीआय कार्यालयाला हे पत्र मिळालं. हे दोन्ही ऑफिसर मान्य करतात पण ते पत्र कोणी आणून दिल ते सांगत नाहीत. ते पत्र आमच्याशी सबंधित नाही म्हणून शेरा देऊन पोलीसांकडे पाठवलं, असं गमतीशीर उत्तर दिलेलं आहे
सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाच्या निकाल वाचनाला कोर्टाने सुरुवात केली आहे. या हत्या प्रकरणात पद्सिंह पाटील आणि इतर 8 जण आरोपी आहेत. मुंबईतील विशेष सीबीआय कोर्ट आज निकाल देत आहे. 3 जून 2006 रोजी पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या कारचा चालक समद काझी यांची नवी मुंबईत कळंबोली येथे हत्या करण्यात आली होती. “कायद्याच्या चौकटीत राहून कोणतही कोर्ट निकाल देतं. रायगड कोर्टातही काहीवेळ केस चालली. एकूण 127 साक्षीदार तपासण्यात आले” अशी माहिती विशेष सीबीआय कोर्टाने दिली.
या केसमध्ये पारसमल जैन माफीचा साक्षीदार आहे. त्याला हजर करण्यात आलं. त्याचं दिवशी त्याचा जबाब नोंदवण्यात आला. दुसऱ्या दिवशी दिनेश तिवारी याचा जबाब नोंदवण्यात आला.त्यावेळी विशेष करून आवश्यक ती काळजी घेतली गेली नाही असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. माफीचा साक्षीदारला ज्यापद्धतीने अटक करून, मारहाण करून ज्या पद्धतीने त्याचा जबाब घेण्यात आला ते पाहता सगळं संशयास्पद वाटत असं कोर्टाने म्हटलं आहे. पारसमल जैन यांच्या कन्येने एक अर्ज सीबीआयला दिला होता.सीबीआय ऑफिसचा जो पुरावा आला तो थोडा गमतीशीर आहे.
प्रकरण संवेदनशील असूनही फारच सहज रिएक्ट केलं
सीबीआय कार्यालयाला हे पत्र मिळालं. हे दोन्ही ऑफिसर मान्य करतात पण ते पत्र कोणी आणून दिल ते सांगत नाहीत. ते पत्र आमच्याशी सबंधित नाही म्हणून शेरा देऊन पोलीसांकडे पाठवलं, असं गमतीशीर उत्तर दिलेलं आहे असं कोर्टाने म्हटलं. हे प्रकरण संवेदनशील असूनही फारच सहज रिएक्ट केलं. त्या सीबीआय अधिकाऱ्याच्या भावना कदाचित रोजच्या रूटीनमुळे बोथट झाल्या असाव्यात असं कोर्टाने म्हटलं.
सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाची टिप्पणी
सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने टिप्पणी केली. मग अचानक नंतर जाग आली आणि हे पत्र मागवून आणण्यासाठी सांगण्यात आलं.पत्राचा कोणताही रेकॉर्ड नाही. हे पत्र वडिलांना सोडवण्यासाठी सीबीआयच्या सांगण्यानुसार लिहिलं असं त्यांच्या मुलीने नंतर सांगितलं. हस्ताक्षर आणि सही हे मान्य आहे. पण त्यातील मजकूर पुराव्याला पूरक म्हणून घेता येत नाही असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. सरकारी वकिलांनीही म्हणावी तशी काळजी घेतली नाही असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
स्वाक्षरीच केली नाही
चार्जशीट दाखल होण्याच्या काही दिवस आधी पुन्हा माफीच्या साक्षीदाराचा जबाब नोंदवण्यात आला. त्याला प्रश्न विचारले उत्तरे घेतली. २४ तासांच्या ऐवजी १०० तासांचा वेळ दिला आणि पुन्हा बोलवून जबाब नोंदवला. आरोपीने काय सांगितलं, त्याचा हेतू काय आहे तो कोणत्या मनस्थितीत आहे आणि स्वेच्छेने देतोय का हे पाहायला हवं. पण जबाब नोंदवून न्यायाधीशानी त्यावर स्वाक्षरीच केली नाही असं कोर्टाने म्हटलं.
माफीचा साक्षीदाराच्या जबाबात बऱ्याच तफावती आहेत.दोन कबुलीजबाबात बरेच बदल आहेत. माफीच्या साक्षीदाराची अटक, त्याची घेतलेली अवैध कोठडी आणि घेतलेले दोन वेगवेगळे जबाब हे बारकाईने पाहणे कोर्टासाठी महत्वाचे आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
माफीच्या साक्षीदाराने न्यायालयात काही अर्ज दिलेले आहेत. माफीचा साक्षीदार सांगतोय की त्याला खोट्या गुन्हात अडकवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याला आजारपणाची औषध घेऊ दिली नाहीत. घटनेच्या दिवशी तो हजर न्हवता.
