समुद्रापासून जवळच बंदर… एकही आंब्याचं झाड तुटणार नाही, वाढवण प्रकल्प नेमका काय? जाणून घ्या A टू Z माहिती

Palghar Vadhavan Port Details Information : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज पालघरमधील वाढवण बंदराचे भूमीपूजन करण्यात येणार आहे. जागतिक दर्जाचे सागरी प्रवेशद्वार स्थापन करणे हे यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल 76000 कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र या भागात बंद उभारण्याच्या प्रस्तावाला गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्थानिकांचा विरोध आहे. अनेक मच्छिमारही या प्रकल्पाचा निषेध करत आहेत. मात्र वाढवण बंदर प्रकल्प नेमका आहे तरी काय? यामुळे काय बदल होणार आहे? याची माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत.

वाढवण बंदर प्रकल्प नेमका काय?

सध्या महाराष्ट्रात दोन प्रमुख बंदरं आहेत. यातील एक मुंबई बंदर आणि दुसरं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदर. मात्र जेएनपीटीएने मुंबई शहराचा विकास आणि काही भौगोलिक कारणांमुळे या बंदरात अधिकची वाहतूक करणं शक्य नाही. तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टची कंटेनर हाताळण्याची क्षमताही संपत चालली आहे, असे सांगितले आहे. तसेच देशातील निर्यात व आयात क्षेत्रात होणारी वाढ पाहता भविष्यात दुसऱ्या बंदराची गरज लागू शकते. त्यामुळेच पालघर जिल्ह्यातील वाढवण परिसरात एक नवीन बंदर उभारण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या दोन संस्था एकत्र काम करत आहे.

जगातील 10 मोठ्या बंदरापैकी एक

वाढवण बंदर हे जगातील 10 मोठ्या बंदरापैकी एक मोठे बंदर असणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यातील आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अशा तब्बल 12 लाख रोजगारांची यानिमित्ताने निर्मिती होईल, असे बोललं जात आहे. महाराष्ट्रातील वाढवण बंदर उभारणी करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

एकूण खर्च किती आणि सुविधा काय?

वाढवण बंदराचे काम जे.एन.पी.टी आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या संयुक्त भागीदारीतून केले जाणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 76,220 कोटी रुपये आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे 74 व 26 टक्के असा वाटा असणार आहे.

यात पीपीपी नुसार मुख्य पायाभूत सुविधा, टर्मिनल आणि इतर व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल. बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये प्रत्येकी 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो- रो बर्थ, एक कोस्टल कार्गो बर्थ आणि एक कोस्ट गार्ड बर्थ यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये ऑफशोअर क्षेत्रात 1,448 हेक्टर क्षेत्र पुनर्संचयित करणे आणि 10.14 किमी ब्रेकवॉटर, कंटेनर/कार्गो स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम समाविष्ट आहे.

रोजगाराच्या मोठ्या संधी

या प्रकल्पामुळे रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. तसेच स्थानिक मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या आणि या व्यवसायाशी संबंधित असेलल्या सर्व घटकांचे पुनर्वसन तसेच त्यांना योग्य तो मोबदला देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे मच्छीमारांच्या जीवनमानावर विपरित परिणाम होईल, त्यांना राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार भरपाई दिली जाईल. या प्रकल्पामुळे 10,00,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

हे बंदर समुद्रकिनाऱ्यापासून जवळपास पाच किलोमीटर आतमध्ये बांधलं जाईल. हे बंदर बांधताना पर्यावरणाची काळजी घेण्यात आलेली आहे, यामुळे एकही आंब्याचं झाड तुटणार नाही.

वाढवणची निवड का?

जेएनपीएने बीबीसी मराठीला दिलेल्या माहितीनुसार, जगभरात कंटेनर शिप्सचा आकार वाढत आहे. त्यामुळे सुमारे 18 ते 20 मीटर खोली असणाऱ्या एका बंदराची गरज भारताला आहे. जगातील सर्वात मोठं कंटेनर जहाज सामावून घेण्यासाठी भारताकडे एकही बंदर नाही. त्यामुळे बंदराची आवश्यकता आहे. वाढवणच्या समुद्रकिनाऱ्यापासून 10 किमीपर्यंत 20 मीटरची नैसर्गिक पाण्याची खोली उपलब्ध आहे. यामुळे मोठमोठी जहाजं या बंदरात येऊ शकतील. इतर बंदराप्रमाणे या ठिकाणी मेंटेनन्स ड्रेझिंग करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होईल.

या ठिकाणाहून मुंबई दिल्ली पश्चिम रेल्वे मार्ग फक्त 12 किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे या बंदरात येणारा माल रेल्वे मार्गाने सहज देशभर पोहोचवता येईल. मुंबई-दिल्ली राष्ट्रीय महामार्ग 34 किलोमीटर लांब आहे. तसेच मुंबई वडोदरा एक्स्प्रेस वे या बंदरापासून फक्त 18 किलोमीटरवर आहे. मुंबईच्या उत्तरेला हे बंदर बांधलं जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यांना हे बंदर जोडेल.