नवीन वर्षात पोलीस दलात मोठा बदल, महासंचालकपदासाठी फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी

मुंबई, दि. 30 डिसेंबर 2023 | महाराष्ट्र पोलीस दलात नवीन वर्षांत मोठे बदल होणार आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहे. रजनीश शेठ यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे नवे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे आता राज्याच्या पोलीस दलाचे नेते कोण होणार? हे नवीन वर्षांत ठरणार आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदासाठी कोणाची नियुक्ती करावी? यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या नावाचा आग्रह धरला आहे. महासंचालक पदासाठी मुंबईचे आयुक्त विवेक फणसळकर हे स्पर्धेत आहेत.

रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता

राज्याचे गृहखाते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. रश्मी शुक्ला या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून ओळखल्या जातात. त्यामुळे महासंचालकपदासाठी त्यांचे पारडे जड आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक विचारात घेता शुक्ला यांच्या गळ्यात महासंचालकपदाची माळ पडणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु मुंबईला आणि राज्याच्या पोलीस दलास नव वर्षात नवे नेतृत्व मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपुर्वी हे निर्णय होणार आहे. मुंबईच्या आयुक्तपदी जगजीत सिंह यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.

हे सुद्धा वाचा

अजितदादांचा सुप्रिया सुळे यांनी घेतला धसका, सर्व दौरे रद्द, दहा महिने बारामतीत थांबणार

पुण्यात थरार, गर्दी बघत होती, आरोपी कोयत्याने वार करत होते, ती एकटी लढत होती

राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांना निमंत्रण मिळाले का? विश्व हिंदू परिषदेने दिले उत्तर

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वसामान्यांना मोठे गिफ्ट, पेट्रोल-डिझेलमध्ये मोठी कपात

रश्मी शुक्लामुळे ही अडचण

फोन टॅपिंग प्रकरणात रश्मी शुक्ला अडकल्या होत्या. त्यांची नियुक्ती झाली तर राज्य सरकार बदनाम होईल त्यामुळे सध्या रिस्क घेऊ नये, अशी चर्चा बैठकीत झाली. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी डीजीपदी रश्मी शुक्ला यांना आणावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. तसेच संदीप बिश्णोई यांनाही डीजी होण्याची इच्छा आहे. यापैकी एकास अतिरिक्त डीजीपदाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे महायुती सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. परंतु आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने हा निर्णय होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाकडे राज्याच्या पोलीस दलाचे लक्ष लागले आहे.