Pune Encroachment : प्रशासनही राजकीय कार्यकर्त्यांसारखं वागतंय, अतिक्रमण मोहीम थंडावल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून नाराजी

पुणे : राजकीय हस्तक्षेप नसतानाही महापालिका आयुक्तांनी शहरातील अतिक्रमणविरोधी मोहीम (Encroachment campaign) सुरू ठेवण्याची ही चांगली संधी होती. महापालिका आयुक्तांकडे सर्व अधिकार आहेत. राजकीय नेत्यांच्या मर्यादा आपण समजू शकतो. पण प्रशासनाला काय मर्यादा आहेत. तेही राजकीय कार्यकर्त्यांसारखे (Political activists) वागत आहेत, असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणाले. नागरिक, प्रसारमाध्यमे आणि माजी महापौरांच्या संघटनेकडून पाठिंबा मिळत असतानाही पुणे महानगरपालिकेने (PMC) आपली अतिक्रमणविरोधी मोहीम अचानक थांबवली आहे. विशेषत: राजकीय हस्तक्षेप नसतानाही नागरी संस्था ही मोहीम सुरू ठेवेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ही मोहीम आता थांबवण्यात आली आहे. शहरात विविध ठिकाणी व्यावसायिक तसेच फेरीवाले यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असलेले दिसून येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अतिक्रमणविरोधी मोहीस सुरू राहण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

‘प्रशासनाला तक्रारी कशाला लागतात?’

माजी महापौर अंकुश काकडे म्हणाले, की मोहीम सुरू झाल्यावर आम्ही त्याला उघडपणे पाठिंबा दिला आणि प्रशासनाला शहर स्वच्छ करण्यास सांगितले. सर्व माजी महापौरांनी या मोहिमेला पाठिंबा दिला आणि सुरुवातीस ती चांगली झाली. पण आता ती खूपच मर्यादित स्वरुपात सुरू आहे. ते विशिष्ट लोकांवर कारवाई करत आहेत आणि त्याच वेळी शेजारच्या अतिक्रमणांना हात लावत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण होत आहे. प्रशासन त्यांच्याकडे तक्रारी आल्यावरच कारवाई करत आहे. शहरात ठिकठिकाणी अतिक्रमणे होत असून नागरिक त्रस्त झाले आहेत. प्रशासनाला तक्रारी कशाला लागतात? त्यांनी पर्वा न करता मोहीम राबवावी, असे काकडे म्हणाले.

‘प्रसिद्धीसाठी राबवली मोहीम’

सिंहगड रस्त्यावरील एका व्यापाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, की मोहीम सुरू झाल्यावर अनेक व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून फूटपाथवर लावलेले स्टॉल काढण्यास सुरुवात केली. पण जशी कारवाई थांबली, सर्वांनी पुन्हा अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली आहे. एका नागरिकाच्या मते, प्रशासनाने केवळ प्रसिद्धीसाठी ही मोहीम राबवली. त्यांनी डीपी रस्ता स्वच्छ केल्याचा दावा केला होता, पण तिथे पुन्हा अतिक्रमण झाले आहे.

‘प्रशासन एक पाऊल मागे गेले’

महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, की सर्वांनी या मोहिमेला पाठिंबा दिल्याने ही एक चांगली संधी होती. धानोरी येथे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर सर्वच घटकांनी महापालिकेला पाठिंबा दिला. व्यापारी आणि फेरीवाल्यांनीही स्वत:हून अतिक्रमण काढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र प्रशासन आता एक पाऊल मागे गेले आहे.

‘हे महापालिका आयुक्तांचे अपयश’

सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, हे महापालिका आयुक्तांचे अपयश आहे. सत्ता असूनही ते काहीही करत नाही. अतिक्रमण काढण्यासाठी त्यांनी दबाव कायम ठेवावा. त्यांनी ही मोहीम कायम ठेवली असती तर नागरिकांना आनंद झाला असता आणि त्यांना आपला ठसा उमटवण्याची संधीही मिळाली असती.