शासनाच्या एका निर्णयामुळे पुणे महानगरपालिकेस 200 कोटींचा फटका

योगेश बोरसे, पुणे : पुणे शहराचा चौफेर विस्तार झाला आहे. यामुळे २०२१ मध्ये पुणे परिसरातील २३ गावांचा मनपात समावेश केला होता. तसेच २०१७ मध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन्ही गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली होती. आता त्यासंदर्भात शासनाने वेगळा निर्णय घेतला आहे. ही दोन्ही गावे पुन्हा महानगरपालिकेतून वगळण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे पुणे महानगरपालिकेचे २०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. तसेच दोन्ही गावांमधील कर्मचारी पुणे महापालिकेकडे वर्ग केले होते. आता पुन्हा वर्गीकरणाची प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

का होणार शासनाचे नुकसान

पुणे महापालिकेचा भार वाढल्यामुळे पुणे मनपाचे विभाजन करुन नवीन मनपा करण्याचा प्रस्ताव आहे. हडपसर – वाघोली ही महापालिका तयार करण्याचा हालचाली शासन स्तरावर सुरु आहेत. दुसरीकडे पुणे मनपात असणारी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची दोन गावं वगळली गेली. मात्र या दोन गावांमध्ये पुणे महापालिकेची 200 कोटी रुपयांची मिळकत कराची थकबाकी आहे. ही गावे महानगरपालिकेतून वगळली गेल्यामुळे त्याची थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार पुणे मनपास अधिकार राहिला नाही. मात्र नवीन नगरपरिषद अस्तित्वात आल्यानंतर नियमानुसार थकबाकी वर्ग केली जाणार आहे. पुणे महापालिकेत समाविष्ट केलेली फुरसुंगी आणि उरूरी दोन ही गावं वगळून स्वंतत्र नगरपरिषद अस्तित्वात येणार आहे. पुणे महानगरपालिकेची स्थापना १९५० मध्ये झाली होती.

नवीन नगरपरिषद

पुणे महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे वगळून नव्याने फुरसुंगी- उरळी देवाची नगरपरिषद स्थापन करण्यात आली आहे. या निर्णयाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत बदल झाला आहे.

करांमुळे नागरिकांचा विरोध

२०१७ मध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केली होती. दोन्ही गावांतील मिळकतींना मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर लावल्याचा आरोप गावांतील नागरिकांनी अन् व्यापाऱ्यांनी केला होता. परंतु महापालिकेकडून कर कमी करण्यास नकार दिला. यामुळे ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी पुढे आली. मग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या दोन्ही गावांची नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेतला.

हा ही बदल

पुण्यात आणखी एका महापालिकेसाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू आहेत. हडपसर – वाघोली ही महापालिका तयार करा, अशी मागणी राजकीय नेत्यांसह समाजातील काही घटकांनी केली होती. या मागणीची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. आता नगरविकास विभागाचं पुणे महापालिकेला पत्र मिळाले आहे. त्यावर पुणे मनपाचे विभाजन करण्यासंदर्भात महानगरपालिकेकडे अभिप्राय मागवला आहे. एका आठवड्यात अभिप्राय राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. यामुळे पुण्यात दोन महापालिका अस्तित्वात येणार का ? या प्रश्नाचे उत्तर काही दिवसांत मिळणार आहे.