मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणापूर्वीच मागासवर्गीय आयोगात ठिणगी, मतभेदामुळे सदस्याचा राजीनामा
rajya magasvargiya aayog : राज्य मागसवर्गीय आयोगाची बैठक पुणे येथे झाली. या बैठकीत सर्वेक्षणाचे निकष तयार करण्यात आले. हे निकष मंजुरीसाठी पाठवले आहे. परंतु यासंदर्भात आयोगातील मतभेद उघड झाले आहे. आयोगात सर्वेक्षणावरुन पहिली ठिणगी पडली आहे.
पुणे | 2 डिसेंबर 2023 : राज्यात मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे. विविध पातळ्यांवर त्यासाठी काम सुरु केले गेले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे काम सुरु झाले आहे. मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कामकाज सुरु झाले आहे. शुक्रवारी पुणे शहरात झालेल्या बैठकीत आयोगाने सर्वेक्षणाचे निकष निश्चित केले. हे निकष मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवले. त्यांना मंजुरी मिळल्यानंतर प्रत्यक्षात कामकाज सुरु होणार आहे. परंतु यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगातील मतभेद उघड झाले आहे. सर्वेक्षणावरुन पहिली ठिणगी पडली आहे. आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी राजीनामा दिला आहे.
का दिला किल्लारीकर यांनी राजीनामा
आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी केवळ मराठा समाजाचे नाही तर सर्व जातींचे सर्वेक्षण करण्याची आग्रही भूमिका बैठकीत मांडली. परंतु त्यांच्या या मागणीला इतर सदस्यांनी विरोध केला. किल्लारीकर म्हणाले की, राज्यात बिघडलेली सामाजिक वातावरण सुधारण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. प्रत्येक समाजातील घटकाला नोकरी, शिक्षण, स्थानिक संस्थांमध्ये किती प्रतिनिधीत्व आहे, याची माहिती मिळेल. यातून जातीजातीमधील मतभेद कळतील. सत्य परिस्थिती समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुरेसे प्रयत्न होत नाही. यामुळे आपण राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
आयोगातील मतभेद उघड
आयोगाचे सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी सर्वच जातींचे मागासलेपण तपासावे, ही मागणी लावून धरली. परंतु त्यांच्या या मागणीला इतर सदस्यांनी विरोध केला. बैठकीनंतर आयोगाचे सदस्य चंद्रलाल मेश्राम यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निकष ठरले आहे. प्रश्नावली निश्चित झाली आहे. पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी सांगितले की, आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून आपण राज्य सरकारकडे भूमिका मांडू. आयोगाच्या बैठका आणि कामकाजासंदर्भात जेव्हा गरज असेल तेव्हा प्रसारमाध्यमांशी बोलू, असे निरगुडे यांनी सांगितले. यामुळे यासंदर्भात आयोगातील मतभेद उघड झाल्याचे समोर आले आहे.
