Pune PMC | पुण्यात पीएमपीएमएल कर्मचाऱ्यांना दिलासा ; महानगरपालिका लागू करणार सातवा वेतन आयोग
पीएमपीएमएल संस्थेला संचलन तुटीमुळे होणारा खर्च सन 2013-14 पासून महापालिकेच्या स्वामित्व हिश्‍शानुसार (60 टक्के) दिला जातो. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षातील संचलन तूट या वर्षात दरमहा 20 कोटी रुपये याप्रमाणे पीएमपीएमएलला दिली जात आहे. करोना काळामुळे पीएमपीएमएलचे उत्पन्न कमी झाले आहे.
पुणे – आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेत महानगरपालिकेने पीएमपीएमएलच्या(PMPML) कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने खूशखबर दिली आहे. पीएमपीच्या 11 हजार कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला असून, त्यानुसार वाढणारे वेतन देण्यासाठी पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation)महिन्याला 6 कोटी, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका (pimpri chicha wad Corporation ) 4 कोटी रुपये देणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा फरक पुढील पाच वर्षांत देण्यात येणार असून त्यासाठी पुणे महापालिका आपल्या हिश्‍श्‍याची 261 कोटी 76 लाख रुपयांची रक्कम पुढील पाच वर्षांत समान हप्त्याने देणार आहे. ही रक्कम पीएमपीला दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या संचलन तुटीतून वसूल केली जाणार आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती दिली.
अतिरिक्त निधीची केली होती मागणी
पीएमपीएमएल संस्थेला संचलन तुटीमुळे होणारा खर्च सन 2013-14 पासून महापालिकेच्या स्वामित्व हिश्‍शानुसार (60 टक्के) दिला जातो. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षातील संचलन तूट या वर्षात दरमहा 20 कोटी रुपये याप्रमाणे पीएमपीएमएलला दिली जात आहे.करोना काळामुळे पीएमपीएमएलचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. महामंडळाचे संचलन विस्कळीत होऊ नये म्हणून पुणे महापालिकेकडून 88 कोटी रुपयांची अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली होती.
90 लाखांचा भुर्दंड दुसरीकडे पुण्यातील प्रदूषित नद्याच्या प्रदूषणास कारणीभूत ठरवत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महानगरपालिका तब्बल ९० लाखांचा दंड केला आहे. पुणेकर नागरिकांनी भरलेल्या करातून या रक्कमेची भरपाई महानगरपालिका करणार आहे. यामुळे पुणेकरांच्या कराचा पैसा महानगरपालिका सांडपाण्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रदूषणाचा भुर्दंड म्हणवून घालवणार असल्याचे समोर आले आहे.
नदी प्रदूषणास पालिका जबाबदार शहरात घरगुती व या व्यवसायिक वापरासाठीच्या पाण्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता ते थेट नदीत सोडले जाते. या पाण्यामुळेच प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. नदीतील वाढत्या प्रदूषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. नदीतील जलपर्णीचे प्रमाण वाढत असल्याचेहे समोर आले आहे. तब्बला शहरातिल 40टक्के पाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय नदीत सोडले जात असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाने एप्रिल 2021 पासून दरमहा 10 लाख रुपये याप्रमाणे दंड आकारला असून, ही रक्कम महापालिकेच्या खात्यातून मंडळाकडे वर्ग करण्याचे पत्रदेखील नगरविकास विभागाला दिले आहे. दरम्यान, एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2022 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेला प्रतिमहिना दहा लाख याप्रमाणे 90 लाख रुपये इतकी दंड आकारणी करण्यात आली असून, यापुढेही ही दंड आकारणी कायम राहणार असल्याची माहिती मंडळाने दिली.
‘कुठल्या ना कुठल्या प्रकरणात अडकवा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आदेश दिला’, रवी राणांचा आरोप
किरकोळ भांडणातून तरुणाला उकळत्या चुन्यात ढकललं, साताऱ्यात अंगाचा थरकाप उडवणारा प्रकार
