Asim Sarode : एकनाथ शिंदेंचा व्हीप कायदेशीररित्या चुकीचा, प्रकरण न्यायालयात जाणार; कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंचं मत

विधानसभा अध्यक्षांनी नि:पक्ष वागले पाहिजे. त्यांनी कुठलीही पक्षीय भूमिका घेणे चुकीचे आहे, असे असीम सरोदे म्हणाले.

Asim Sarode : एकनाथ शिंदेंचा व्हीप कायदेशीररित्या चुकीचा, प्रकरण न्यायालयात जाणार; कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंचं मत
राज्यातील राजकीय पेचप्रसंगावर बोलताना अॅड. असीम सरोदे
Image Credit source: tv9
प्रदीप गरड

|

Jul 04, 2022 | 3:20 PM

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने अर्धवट निकाल दिल्यामुळे विधानसभेच्या व्हीपचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे आणि घटनेनुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली असल्यानेच एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना गटनेता म्हणून परवानगी मिळाली आहे, असे मत कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी व्यक्त केले आहे. ते पुण्यात बोलत होते. कायदेशीररित्या एकनाथ शिंदेंचा व्हीप हा चुकीचा ठरू शकतो. कारण शिवसेना हा पक्ष अजून फुटलेला नाही. विधानसभेत ही सगळी प्रक्रिया व्हायला हवी होती, शिंदेंनी सगळा निर्णय हा विधानसभेच्या बाहेर झाला आहे. राज्यघटनेनुसार एखादा पक्ष ज्यावेळेस फुटतो तो पक्ष अगदी केंद्रीय पातळी पासून ग्रामपंचायतच्या पातळीपर्यंत फूट दिसली पाहिजे. पण सध्या तरी शिवसेनेचे (Shivsena) दोन पक्ष झालेले दिसत नाहीत, असे सरोदे यांनी म्हटले आहेय

‘अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय पक्षीय’

सध्या शिवसेनेचे पारडे जड दिसत आहे. त्यामुळे अनेक बदल पुढे जाऊन दिसू शकतात. विधानसभा अध्यक्षांनी नि:पक्ष वागले पाहिजे. त्यांनी कुठलीही पक्षीय भूमिका घेणे चुकीचे आहे. पण काल त्यांनी जो निर्णय घेतला तो पक्षीय असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते, असे सरोदे म्हणाले. त्यांनी याबाबत अनेक शक्यता व्यक्त केल्या आहेत.

हे सुद्धा वाचा

  1. अनेक गोष्टी अस्पष्ट आहेत. त्यामुळे आजच्या फ्लोअर टेस्टमध्ये व्हीप बजावल्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून एकमेकांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. गुंतागुंत वाढली आहे. शिवसेनेचा व्हीप या घटनेत वैध मानता येवू शकतो.
  2. आता या सगळ्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाविरोधातदेखील कोर्टात जाता येते.
  3. आजच्या फ्लोअर टेस्टनंतरही दोन्ही पक्ष कोर्टात जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
  4. 16 आमदारांच्या निलंबनाचा विषय कोर्टात गेल्यानंतर न्यायालयाने निर्णयात चूक केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. कारण अपात्रतेची नोटीस काढणे विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय असतो. पण अपात्र ठरवल्यानंतर अपात्र ठरवलेले योग्य की अयोग्य हे न्यायालय ठरवू शकते. मात्र त्या नोटिशीलाच स्थगिती देणे, हा न्यायालयाने दिलेला निर्णय असंवैधानिक असल्याचे दिसते.


Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें