कोर्टाकडून दिलासा मिळताच हसन मुश्रीफ ED कार्यालयात, अधिकाऱ्यांना दिले पत्र

कोल्हापूर : राज्याचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांना मंगळवारी कोर्टाने दिलासा दिला होता. मुश्रीफ यांना दोन आठवडे अटक करू नये, असे आदेशच कोर्टाने दिला होते. हसन मुश्रीफ यांच्यावरील अटकेची टांगती तलवार दोन आठवड्यापुरती दूर झाली. यामुळे बुधवारी हसन मुश्रीफ ईडी कार्यालयात पोहचले. त्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले. त्यात मुश्रीफ यांनी आपल्या सुरु असलेल्या चौकशीची ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे म्हटले आहे.

काय आहे मुश्रीफ यांच्या पत्रात

हसन मुश्रीफ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की,

13 मार्च, 2023 रोजी, मी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये तुमचे कार्यालय प्रतिवादी होते. माननीय मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले होते की, आयपीसी कलम 420 अन्वये मुरगूड पोलीस स्टेशन कोल्हापूर यांनी नोंदवलेल्या सीआर क्रमांक 30 नुसार तुमच्या विभागाने मला आरोपी म्हणून हजर केले आहे. त्या प्रकरणी मी माननीय उच्च न्यायालयाचा आदेश सादर करत आहे.

2) 14 मार्च, 2023 रोजी, मी 3.40 वाजता तुमच्या कार्यालयात ECIR मथळे दिलेल्या मथळ्याच्या संदर्भात तुमच्या कार्यालयाकडून सुरू असलेल्या तपासात सामील होण्याच्या उद्देशाने स्वतःला प्रत्यक्षपणे तुमच्या कार्यालयात हजर केले. मी अजूनही ECIR वर्ष 2022 चा आहे आणि वरील अनुसूचित गुन्हा वर्ष 2023 चा आहे जो स्वतः PMLA आणि गुन्हेगारी न्यायशास्त्राच्या विरोधात आहे. सदर रिट याचिका प्रलंबित असून 11 एप्रिल 2023 रोजी परत करण्यायोग्य आहे.

3) तपासादरम्यान, तुम्ही मला 15 मार्च 2023 रोजी दुपारी 12.30 वाजता दिलेल्या समन्सद्वारे तुमच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याची सूचना केली होती. यामुळे मी पुन्हा एकदा आवश्यकतेनुसार तुमच्या कार्यालयासमोर प्रत्यक्ष हजर आहे.

4) माझ्या शारीरिक उपस्थितीच्या संबंधात, मी खालीलप्रमाणे मागणी करतो

• CCTV द्वारे माझ्या विधानांचे ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कृपया SLP (Cri) डायरी क्रमांक 13346/2020, परमवीर I R सिंह V/s बलजीत सिंग आणि Ors मधील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जावे. हा मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मोहम्मद नावाच्या तत्सम उद्धृतांत आधीच निकाली काढला आहे. 2020 च्या WP (Cri) 240 मध्ये नसरुद्दीन विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य आणि Ors आणि विजय कुमा आणि Ors विरुद्ध पंजाब आणि Ors च्या बाबतीत. 2020 चा WP (Cri)311, ज्यामध्ये तपासाची व्हिडिओग्राफी आणि स्टेटमेंट रेकॉर्डिंग दरम्यान वकिलांच्या उपस्थितीचा विचार केला जातो.
• Cr.PC च्या 161(3) च्या तरतुदीनुसार माझ्या विधानाची ऑडिओ/व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अंतर्गत एक वेगळी नोंद करण्याची मी तुम्हाला नम्र विनंती करतो जी कलम 4(2) नुसार अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यालाही लागू आहे. आणि Cr.PC चे कलम 5. Cr.PC च्या कलम 4(2) आणि कलम 5 नुसार, Cr.PC च्या तरतुदी पीएमएलए 2005 ला लागू आहेत आणि अशा प्रकारे त्यामध्ये प्रदान केलेले संरक्षण देखील स्टेटमेंट, तपास आणि चाचणीच्या रेकॉर्डिंग दरम्यान प्रदान केले जाणे आवश्यक आहे.
• PMLA च्या कलम 50 अन्वये माझ्या विधानाच्या रेकॉर्डिंग दरम्यान माझ्या वकिलांना अतित सोनी आणि प्रशांत पाटील यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची आणि दृश्यमान अंतरावरुन आणि लेखापरीक्षण करण्यायोग्य अंतरावरुन या प्रक्रियेस उपस्थित राहण्याची अनुमती द्यावी अशी मी तुम्हाला विनंती करतो.