तर कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते, कुणी केलं ‘हे’ विधान; कारण काय?

पुणे: कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. महाविकास आघाडीने या दोन्ही मतदारसंघात उमेदवार दिले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक होणार असून अत्यंत चुरशीची अशी ही लढत होणार असल्याचं चित्रं आहे. त्यामुळे या दोन्ही मतदारसंघातून कोण विजयी होणार? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं असतानाच ॲड. असीम सरोदे यांनी मोठं विधान केलं आहे. कसबा आणि चिंचवडची पोटनिवडणूक रद्द होऊ शकते, असा दावा असीम सरोदे यांनी केला आहे. 16 आमदार अपात्र ठरल्यावर राज्य सरकारच बरखास्त होईल. त्यामुळे निवडणूक घेण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असंही असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

ॲड. असीम सरोदे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही शक्यता वर्तवली आहे. कुठलंही सरकार पाच वर्षांचं असतं. सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदार अपात्र ठरले तर राज्याची विधानसभा बरखास्त होईल. हे सरकार चुकीचं आहे असा निर्णय न्यायालयाने दिला तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागेल. अशा वेळी कलम 172 नुसार विधानसभा टिकत नाही.

विधानसभा विसर्जित होते आणि विसर्जित झालेल्या विधानसभेची निवडणूक होत नाही. मतदानही होत नाही. विधानसभा बरखास्त झाली तर कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुकीच आयोजन करता येत नाही, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.

शिंदे अर्धवट माहिती देताहेत

सर्वोच्च न्यायालयात हे आमदार अपात्र ठरले तर त्याआधीच निवडणूक आयोगाने निर्णय देणे चुकीचं ठरेल. पार्टी दोन प्रकारची असते एक म्हणजे ओरिजनल पार्टी आणि दुसरी म्हणजे लेजेसलेटिव्ह पार्टी. एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगासमोर जे सांगत आहेत ते अपूर्ण आहे. ओरिजनल पार्टी कुणाच्या नावाने रजिस्टर आहे किंवा त्याच्या अध्यक्ष कोण आहेत हे सुनावणीत महत्त्वाचं ठरू शकतं, असं सरोदे यांनी सांगितलं.

तर निर्णय अंगलट येईल

मूळ पार्टी शिवसेना आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंचा दावा कमकुवत होऊ शकतो. बेकायदेशीर निर्णय देणे निवडणूक आयोगाच्या अंगलट येऊ शकते हे त्यांच्या लक्षात आलं आहे. असं केल्याने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाला तडा जाईल.

याच कारणामुळे निवडणूक आयोग आपला निर्णय पुढे ढकलत आहे. म्हणून घाई न करता न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निवडणूक आयोग आपला निर्णय देईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधी निवडणूक आयोगाचा निकाल येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

उद्धव ठाकरे यांचं आव्हान

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदार अपात्रतेचा निर्णय येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने आपला निर्णय देऊ नये अशी मागणी केली.

आमदार अपात्रतेचा मुद्दा आधी कोर्टात गेला आहे. त्यानंतर पक्षाचे नाव आणि पक्ष चिन्हावरील दाव्यावर निवडणूक आयोगात आव्हान देण्यात आलं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने घाई करू नये. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच आपला निर्णय द्यावा, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.