मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांकडे दीड हजार कोटींचा कर थकीत, वसूलीसाठी पुणे मनपा हायकोर्टात

पुणे शहरातल्या मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांकडे (Mobile Operator Compony) महापालिकेचे (PMC) तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचा मिळकत कर थकीत आहे. हा कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेने उच्च न्यायालयाचे (High Court) दरवाजे ठोठावले आहेत.

मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांकडे दीड हजार कोटींचा कर थकीत, वसूलीसाठी पुणे मनपा हायकोर्टात
मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांकडे दीड हजार कोटींचा कर थकीत

पुणे : शहरातल्या मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांकडे (Mobile Operator Compony) महापालिकेचे (PMC) तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचा मिळकत कर थकीत आहे. हा कर वसूल करण्यासाठी महापालिकेने उच्च न्यायालयाचे (High Court) दरवाजे ठोठावले आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasane) यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. आता पुढची सुनावणी 17 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. (Pune Municipal Corporation has filed a petition in the High Court for recovery of overdue tax on mobile towers)

व्याजासह दीड हजार कोटी रूपये मिळकत कर थकीत

पुणे शहरात सुमारे 2 हजार 800 मोबाईल टॉवर्स आहेत. या मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांकडे व्याजासह महापालिकेचे दीड हजार कोटी रूपये मिळकत कर थकीत आहे. हे थकीत कर वसूल करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे मात्र, त्यात फारशी प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेला उत्पन्न वाढीसाठी अडथळे येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने याचिकेमध्ये महापालिकेची अंतरिम याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

कोरोनामुळे पुढे ढकलली सुनावणी

मोबाईल टॉवरसाठी मिळकत कर आकारणीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये दिला होता. या मिळकत कर आकारणीचा दर काय असावा, ती कधीपासून करण्यात यावी, अनधिकृत टॉवरबाबत काय धोरण असावं याबाबत काही मोबाईल कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. याबाबत राज्यातल्या सर्व महापालिकांची सुनावणी एप्रिल 2020 मध्ये होणार होती. मात्र, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ही सुनावणी वेळोवेळी पुढे ढकलण्यात आली.

पुणे महापालिकेकडून अंतरिम याचिका दाखल

पुणे महापालिकेने इतर महापालिकांच्या सुनावणीची वाट न पाहाता अंतरिम याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली आहे. मोबाईल कंपन्यांच्या वकिलांनी तयारीसाठी वेळ मागितला आहे, त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 17 सप्टेंबरची तारीख दिली आहे. सध्या महापालिकेकडून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी न्यायलयातल्या प्रलंबित खटल्यांवर निकाल लागणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं जात आहे.

पुणेकरांनी जमा केला एक हजार कोटी मिळकत कर

पुणेकरांनी (Pune) गेल्या पाच महिन्यांमध्ये एक हजार कोटींचा मिळकत कर (Property Tax) महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या (Corona) परिस्थितही महापालिकेला मोठं उत्पन्न मिळालं आहे. विशेष म्हणजे कोरोना असतानाही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 211 कोटी 51 लाख रुपये अतिरिक्त मिळकत कराची प्राप्ती झाली आहे. महापालिकेत समाविष्ठ करण्यात आलेल्या 11 गावांमधल्या मिळकत कराचाही यामध्ये समावेश आहे.

अभय योजनेतून प्रमाणिक करदात्यांना सवलत

मिळकत कर वसुली करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या निर्देशानुसार विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. शहरातल्या नागरिकांना मिळकत कर भरता यावा यासाठी महापालिकेने गेल्यावर्षी अभय योजना सुरू केली होती. त्यामुळे प्रमाणिक करदात्यांना कर भरण्यासाठी सवलत देण्यासाठी यंदाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इतर बातम्या :

VIDEO: गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना निर्बंधातून सूट नाही; राजेश टोपे यांचं मोठं विधान

रेनबॅक्सी सिंह बंधूंच्या जामिनाच्या नावाखाली त्यांच्या पत्नींची 204 कोटींची फसवणूक

Bajrang Kharmate | राज्यात ईडीकडून धाडसत्र, नागपुरात RTO अधिकारी बजरंग खरमाटेंच्या घरी धाड

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI