बोगस शाळांवर कारवाईसाठी आली डेडलाईन, त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसोबत मोठा निर्णय

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील शाळा बोगस (Pune School) आढळल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वीच उघडकीस आले होते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीमध्ये हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला होता. मग शिक्षण विभागाने या बोगस शाळांपैकी काही शाळा कायमच्या बंद केल्या. पुणे येथील प्रकारानंतर मुंबईतील बोगस शाळांची (Mumbai School) माहिती समोर आली होती. हे प्रकार पुणे, मुंबईत नाही तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. शिक्षण विभागाने राज्यात किती शाळा बोगस आहे, त्याची आकडेवारी जारी केली आहे. यामुळे मुलांचा प्रवेश घेण्यापूर्वी सर्व खातरजमा करुनच प्रवेश घ्या.

किती शाळा बोगस

शिक्षण विभागाने शाळांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करताना काही शाळांसंदर्भात गंभीर त्रुटी आढळून आली. त्यामुळे त्या शाळांची सखोल चौकशी करण्यात आली. चौकशीअंती राज्यातील सुमारे 800 शाळा बोगस असल्याचे उघड झाले. या शाळांकडे शासनाच्या परवानगीची कोणतेही कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. तर, काही शाळांनी बोगस कागदपत्र बनविली होती. काही शाळांकडे बोर्डाचे संलग्न प्रमाणपत्र नव्हते.

शिक्षण उपसंचालकांना शेवटची सूचना

बोगस शाळांवर कारवाईसाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शाळांची वैधता प्रमाणपत्रांची तपासणी पूर्ण करुन अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. हा अहवाल शिक्षण आयुक्तालयास सादर करण्यासाठी 18 एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची कार्यवाही करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असे आता स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांचे समायोजन करणार

राज्य शासन बोगस शाळांवर कारवाई करणार आहे. त्यावेळी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. बोगस शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करावे लागणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत याबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असे शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

अधिकार होते, पण कारवाई शून्य

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. मात्र शिक्षणाच्या नावाखाली राज्यात बेकायदा शाळा  उभारल्या आहेत. शिक्षण सम्राट म्हणवल्या जाणाऱ्या व्यवस्थापकांनी शैक्षणिक बाजार मांडला आहे. या शाळांच्या व्यवस्थापनाने आपली दुकाने थाटून मोठी कमाई सुरु केली आहे. त्यामुळे लाखो मुलांच्या शैक्षणिक जीवनाशी खेळ सुरु आहे. परंतु शासनाकडे सर्व अधिकार असताना कारवाई होत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती.