Pune Ujjwal Nikam : राजद्रोहाचं कलम स्थगित करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उज्ज्वल निकम यांच्याकडून स्वागत
याचा गैरवापर होत आहे, हे केंद्र सरकारलाही पटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याच्या ऑपरेशनलाच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकार कारवाई करू शकत नाही. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे उज्वल निकम म्हणाले.
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला (Sedition Law) तात्पुरती स्थिगीती दिली आहे. या निर्णयाचे अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे, असे ते म्हणाले. पुण्यात त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हमाले, की राजद्रोहाचा उपयोग राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी होत असतो. हे कलम एवढे तकलादू होते, की कोणावरही आरोप ठेवता येऊ शकत होता. त्यामुळे साहित्यिक, लेखक असतील अशी एक सार्वत्रिक टीका होत होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) केंद्र सरकारने पाऊल उचलले. हा गुन्हा दाखल करण्याआधी पोलीस अधीक्षकांची परवानगी आवश्यक आहे. तेव्हा केंद्र सरकारलाही तत्वतः पटले की या कलमाचा गैरवापर हा काही सरकारांनी केला आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ताबडतोब निर्णय दिला, की केंद्र आणि राज्य सरकार एफआयआर दाखल करू शकत नाहीत, असे उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) म्हणाले.
मूलभूत अधिकाराची होत होती गळचेपी
प्रत्येक भारतीय नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार आहेत. लेखन स्वातंत्र , भाषण स्वातंत्र्य हे त्या स्वातंत्र्याचे भाग आहेत. त्याची गळचेपी या राजद्रोहाच्या गुन्ह्यामुळे होत होती, असा आरोप होत होता. याचा गैरवापर होत आहे, हे केंद्र सरकारलाही पटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याच्या ऑपरेशनलाच स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकार कारवाई करू शकत नाही. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे उज्वल निकम म्हणाले.
काय झाला युक्तीवाद?
सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कलमाला तात्पुरती स्थिगीती दिली आहे. यापुढे केंद्र आणि राज्य सरकारला 124 अ अंतर्गत नवीन खटले दाखल करता येणार नाहीत. कोणताही एफआयआर दाखल करता येणार नाही. मात्र, यापूर्वीचे खटले सुरूच राहील. तसेच या कलमांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर जामीन देण्यात यावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच राजद्रोहाच्या कायद्याबाबत नवा विचार करा, असे निर्देशही कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, यावेळी याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी राजद्रोहाच्या कलमाचा विरोध केला होता. त्यांनी याचिकेवर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. राजद्रोहाचे कलम असावे की असू नये याचा फैसला सरकारवर सोडला पाहिजे, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली होती.
