st employees : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या मान्य, आंदोलनाचा निर्णय स्थगित
st employees strike in maharashtra : राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी ५४ दिवस आंदोलन केले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघाला अन् एसटी सुरु झाली. आता पुन्हा एसटी कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता.
पुणे | 12 सप्टेंबर 2023 : राज्य परिवहन महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांनी 2021 मध्ये 54 दिवसांचा दीर्घ संप केला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्याची मागणी त्यावेळी केली होती. परंतु राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या मान्य झाल्या. त्यामुळे दीर्घ कालावधीपर्यंत चाललेला संप अखेरी मिटला अन् एसटी कर्मचारी पुन्हा कामावर आले. त्यानंतर आता पुन्हा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लालपरी पुन्हा ठप्प होणार की काय? अशी भीती व्यक्त होत असताना दिलासा देणारा निर्णय झाला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे
मान्यताप्राप्त एसटी संघटनेकडून विविध मागण्यासाठी सोमवार 11 सप्टेंबरपासून उपोषण सुरु केले होते. मागण्या मान्य न झाल्यास 13 सप्टेंबरपासून प्रत्येक जिल्ह्यात काम बंद करण्याचा इशारा दिला होता. कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे उपोषण आणि आंदोलन मागे घेण्यात आले.
कोणत्या मागण्या झाल्या मान्य
एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्तासंदर्भातील निर्णय मान्य करण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता 34 टक्क्यांवरून 41 टक्के देण्यात येणार आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांची जी थकबाकी आहे, त्यासंदर्भात 15 दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी उपोषण स्थगित केले आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी महागाई भत्ता 38 केला होता
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय चार दिवसांपूर्वीच घेतला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्यामध्ये त्यांनी 4 टक्के वाढ केली होती. परंतु कर्मचारी त्यावर समाधानी नव्हते. त्यामुळे आता 41 टक्के महागाई भत्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवल्यामुळे राज्य सरकारवर 9 कोटींचा बोजा पडणार आहे. तसेच राज्य शासनाच्या निर्णयाचा फायदा परिवहन महामंडळातील सुमारे 90 हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
