चंद्रचूड घटनापीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार करा, सिब्बल यांची मोठी मागणी? निकाल फिरणार?

शिवसेना पक्षावरील आजच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठेवणीतलं अस्त्र काढलं. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिले्लया निकालाचा फेरविचार करण्याची जोरदार मागणी केली. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाने निवडणूक आयोगाला अधिकार मिळाले आणि त्यानंतर शिंदे गटाकडे पक्षाचा हक्क आला. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे, असं सांगत कपिल सिब्बल यांनी यावेळी तेव्हाच्या परिस्थितीत दोन्ही पक्षाकडे संख्याबळ काय होतं? याचा दाखलाही दिला. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाचा निर्णयाचा फेरविचार केल्यास शिंदेंचे आमदार अपात्र होतात आणि आमचेच संख्याबळ अधिक राहतं असं सूचवून मूळ पक्ष हा ठाकरेंचाच उरतो. शिंदेंना पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा संबंधच येत नाही, असंच एक प्रकारे सूचवलं आहे. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादामुळे शिंदे गटाचे टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.

पक्ष चिन्ह आणि अपात्रतेच्या मुद्दायावर कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत जोरदार युक्तीवाद केला. कुणाची आमदार संख्या किती होते, हे सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं. शिंदे गटाकडे 55 पैकी 40 आमदार होते. तर ठाकरे गटाकडे 55 पैकी 15 आमदार होते. शिंदेंचे आमदार अपात्र केले तर आमची मेजॉरिटी होते, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला. विधान परिषदेतील 12 पैकी एकही आमदार शिंदेंकडे नव्हता. लोकसभेतील 19 खासदारांपैकी 13 खासदार शिंदेंकडे गेले. तर राज्यसभेतील सहा खासदारांपैकी एकही खासदार शिंदेंकडे गेला नाही. सर्व खासदार ठाकरेंसोबत राहिले.

कोर्ट म्हणालं सहमत…

सर्वच बाबतीत परिस्थिती अत्यंत दुःखद आहे. याचे काय परिणाम होणार आहेत? सत्तेत कोणताही पक्ष असो, अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ नये, याची काळजी घेतली जाते. मी कोणत्याही एका पक्षाबद्दल बोलत नाही. प्रत्येक पक्ष असेच करतो. यात दोन सुधारणा आवश्यक आहेत. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाच्या निर्णयातील, निवडणूक आयोग प्रथम अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतो, असे सांगणारा भाग सर्वात धोकादायक आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवावा, अशी माझी विनंती आहे, असं सिब्बल म्हणाले.

यावर सरन्यायाधीशांनी याचा पुन्हा विचार करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं. तसेच अपात्रतेचा निर्णय स्वतंत्र न्यायाधिकरणाकडून घेतला जावा. केवळ न्यायव्यवस्थाच यासाठी एकमेव व्यासपीठ असावं, असे मी म्हणत नाही. मात्र, जेव्हा असे प्रकरण घडते, तेव्हा शेवटी ते न्यायव्यवस्थेकडेच येते, असंही सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

शिंदे आणि आमदारांनी लाभ घेतला

यावेळी पक्षाच्या नियुक्त्या कशा झाल्या याची माहिती कपिल सिब्बल यांनी दिली. एकनाथ शिंदे यांना नेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी निवडलं होतंय हे मी यापूर्वीही सांगितलं आहे. 2018च्या पक्षाच्या घटनेनुसार शिंदे आणि त्यांच्यासह गेलेल्या आमदारांनी पदाचा लाभ घेतला. शिंदे आमदार झाले. मंत्री झाले. त्याच पक्षाच्या घटनेचा लाभ घेतलेली लोकं एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कशी? तुम्ही त्याच आधारावर निवडून आलात ना? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

संविधान चुकीचं कसं वाटलं?

शिंदे त्याच संविधानानुसार तयार झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये सदस्य होते. एवढं सगळं झाल्यावर त्यांना पक्षाचं संविधान चुकीचं वाटतं का?, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा सादिक अली केसचा संदर्भ दिला. तसेच शिवसेनेची केस ही एक युनिक केस आहे, असंही सांगितलं.

आयोगाने विचारलंच नाही

आयोगाने पक्षातील सर्वोच्च संस्था काय आहे? त्यातील लोक कोण आहेत? याचा विचार केला नाही. त्याबद्दल काहीही विचारलं नाही, असा दावा केला. पदाधिकारी निवडला किंवा नियुक्त केला असला तरी तो निवडून येतो. प्रतिनिधी सभेला पदाधिकारी निवडण्याचे अधिकार आहेत, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

देशात कायद्याचे राज्य…

पक्षांतरविरोधी कायद्याने ज्या गोष्टींना पायबंद घातला. त्याच गोष्टींना बळ मिळेल अशा प्रकारे घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावता येणार नाही. अपात्रतेच्या प्रकरणातील कसोटी पूर्ण वेगळी आहे. अपात्रतेचा निर्णय घेत असताना इतर घटनांचा विचार केला जाऊ शकतो. पण पक्षात फूट पडली की नाही हे ठरवण्यासाठी नंतर घडलेल्या घटनांचा आाधार घेता येणार नाही. नाही तर एखादी व्यक्ती सत्तेवर येते आणि मुख्यमंत्री बनते. आमच्या मते, त्या व्यक्तीला अपात्र करायला हवे होते. नाही तर अशा व्यक्तीला पदाचा वापर करून शक्य तेवढं समर्थन मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळते. देशात कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर परिच्छेद 15 किंवा दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा अर्थ अशा प्रकारे लावता येणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.