शिंदेंचे आमदार अपात्र केले तर… सिब्बल यांनी टाकला डाव, त्या युक्तिवादाने शिंदे गटाचे टेन्शन वाढणार?

शिवसेना पक्षावरील आजच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ठेवणीतलं अस्त्र काढलं. अपात्रतेच्या मुद्द्यावर बोलताना शिंदे गट आणि ठाकरे गटाचे त्यावेळी किती आमदार होते याचा दाखला दिला. जर शिंदे गटाचे आमदार अपात्र केले तर आमचीच मेजॉरिटी होते, असा जोरदार युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांता यांच्या खंडपीठासमोर केला. सिब्बल यांनी शिंदेंचे आमदार अपात्र केल्यावर आमचेच संख्याबळ अधिक राहतं असं सूचवून मूळ पक्ष हा ठाकरेंचाच उरतो. शिंदेंना पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा संबंधच येत नाही, असंच एक प्रकारे सूचवलं आहे. सिब्बल यांच्या या युक्तिवादामुळे शिंदे गटाचे टेन्शन वाढण्याची शक्यता आहे.

पक्ष चिन्ह आणि अपात्रतेच्या मुद्दायावर कपिल सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत जोरदार युक्तीवाद केला. कुणाची आमदार संख्या किती होते, हे सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं. शिंदे गटाकडे 55 पैकी 40 आमदार होते. तर ठाकरे गटाकडे 55 पैकी 15 आमदार होते. शिंदेंचे आमदार अपात्र केले तर आमची मेजॉरिटी होते, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.

शिंदे आणि आमदारांनी लाभ घेतला

यावेळी पक्षाच्या नियुक्त्या कशा झाल्या याची माहिती कपिल सिब्बल यांनी दिली. एकनाथ शिंदे यांना नेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी निवडलं होतंय हे मी यापूर्वीही सांगितलं आहे. 2018च्या पक्षाच्या घटनेनुसार शिंदे आणि त्यांच्यासह गेलेल्या आमदारांनी पदाचा लाभ घेतला. शिंदे आमदार झाले. मंत्री झाले. त्याच पक्षाच्या घटनेचा लाभ घेतलेली लोकं एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कशी? तुम्ही त्याच आधारावर निवडून आलात ना? असा सवाल सिब्बल यांनी केला.

संविधान चुकीचं कसं वाटलं?

शिंदे त्याच संविधानानुसार तयार झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये सदस्य होते. एवढं सगळं झाल्यावर त्यांना पक्षाचं संविधान चुकीचं वाटतं का?, असा सवालही त्यांनी केला. तसेच सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा सादिक अली केसचा संदर्भ दिला. तसेच शिवसेनेची केस ही एक युनिक केस आहे, असंही सांगितलं.

आयोगाने विचारलंच नाही

आयोगाने पक्षातील सर्वोच्च संस्था काय आहे? त्यातील लोक कोण आहेत? याचा विचार केला नाही. त्याबद्दल काहीही विचारलं नाही, असा दावा केला. पदाधिकारी निवडला किंवा नियुक्त केला असला तरी तो निवडून येतो. प्रतिनिधी सभेला पदाधिकारी निवडण्याचे अधिकार आहेत, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.

देशात कायद्याचे राज्य…

पक्षांतरविरोधी कायद्याने ज्या गोष्टींना पायबंद घातला. त्याच गोष्टींना बळ मिळेल अशा प्रकारे घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावता येणार नाही. अपात्रतेच्या प्रकरणातील कसोटी पूर्ण वेगळी आहे. अपात्रतेचा निर्णय घेत असताना इतर घटनांचा विचार केला जाऊ शकतो. पण पक्षात फूट पडली की नाही हे ठरवण्यासाठी नंतर घडलेल्या घटनांचा आाधार घेता येणार नाही. नाही तर एखादी व्यक्ती सत्तेवर येते आणि मुख्यमंत्री बनते. आमच्या मते, त्या व्यक्तीला अपात्र करायला हवे होते. नाही तर अशा व्यक्तीला पदाचा वापर करून शक्य तेवढं समर्थन मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळते. देशात कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल, तर परिच्छेद 15 किंवा दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा अर्थ अशा प्रकारे लावता येणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.